भदौ १० गतेको भीषण बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो क्षति भएपछि सरकारले विस्थापित नागरिकका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माणदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मको योजना अघि बढाएको छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार बाढी र पहिरोबाट ७ हजार ५७० निजी आवास पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। नुवाकोटमा ३ हजार ९७७, धादिङमा ३ हजार ४५१, रसुवामा १ हजार ७७९, गोरखामा २६३ र चितवनमा १८९ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार ३ हजार ९१६ भन्दा बढी विस्थापित अहिले पनि विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा आश्रय लिइरहेका छन्। विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई तत्काल ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’मा सार्ने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि करिब ९० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।

सरकारले नट–बोल्ट र प्रिफ्याब प्रविधिबाट कम लागतमा अस्थायी आवास निर्माण गरी आगामी २ देखि ३ हप्ताभित्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस्तै, बाढीबाट सुरक्षा निकायबाहेक ५३ वटा सरकारी सार्वजनिक भवनमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। ती भवन पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब १ अर्ब ५० करोडदेखि २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ भने समग्र सार्वजनिक संरचनाको क्षति करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको विभागले जनाएको छ।

दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा भने जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने विषय मुख्य चुनौती बनेको छ। सरकारले सुरक्षित जमिन पहिचान गरी स्थायी बस्ती निर्माण गर्ने तथा जग्गा खरिदलगायत विकल्पमा समेत छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट’ तयार गरिरहेको र यसको अन्तिम प्रतिवेदनपछि पुनर्निर्माणको बजेट तथा कार्यविधि थप स्पष्ट हुने बताइएको छ।