(बुटवल) प्रदेश ५ सरकारले नोवेल कोरोना भाइरस ( कोभिड-१९) नियन्त्रणका लागि १० करोडको कोष बनाउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले १० करोड रुपैयाँको कोष बनाउने निर्णय गरेको हो । कोषमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब जम्मा गर्नेछन् । सोमबार नै कोरोना भाइरस नियन्त्रण, प्रतीकार्य र रोकथामका लागि आइसोलेसन अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीहरु संयोजक रहेको व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरिएको छ ।

जसअनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका लागि संयोजक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, सदस्यहरुमा बुटवल उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख, तिलोत्तमा नगरपालिका नगरप्रमुख, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख, देवदह मेडिकल कलेजका प्रमुख र सदस्य सचिवमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट रहेका छन् ।

भीम अस्पताल, भैरहवाका लागि संयोजक सामाजिक विकासमन्त्री, सदस्यहरुमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख, युनिभर्सल मेडिकल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका प्रमुख र सदस्य सचिवमा भीम अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट छन् ।

केन्द्रीय आर्युवेद विद्यापिठ बेलझुण्डी दाङका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री संयोजक, सदस्यहरुमा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुख, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, आयुर्वेद अध्ययन संस्थान नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र सदस्य सचिवमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख रहेका छन् ।

सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय संयोजक, सदस्यहरुमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट, क्यान्सर अस्पतालका प्रमुख, नेपाल प्रहरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रमुख र बाके जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहेका छन् ।

यी समितिले तोकिएको जिम्मेवारीभित्रको क्षेत्रमा जतिसक्यो छिटो आइसोलेसन अस्पताल स्थापना गर्ने छन् । समितिले अस्पतालको सञ्चालन कार्ययोजना बनाउने र आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको सूची तयार गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र अस्पताल सञ्चालनका क्रममा आवश्यक निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुसँग आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्ने काम गर्ने छन् ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले हरेक आइसोलेसन अस्पताल निर्माणका लागि निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव कार्यरत रहेको कार्यालयमा नियमानुसार खर्च गर्ने गरी एक करोड रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले कानून मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदलको समयावधि असार मसान्तसम्म थप गर्ने, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली २०७६ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी वन ऐन, २०७६ को दफा ६२ को उपदफा १ को प्रयोजनको लागि मुद्दाको अनुसन्धान गर्न कम्तिमा अधिकृतस्तर सातौं तह, सहायक अधिकृत पदको कर्मचारीलाई तोक्ने र बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए ।