अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित बहुमूल्य सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित पाँच जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

साविकको बुझौली गाउँ पञ्चायतमा पर्ने सरकारी (हदबन्दीको) जग्गा भू-माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा ल्याई राज्यलाई ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ नोक्सानी पुऱ्याएको अख्तियारको जिकिर छ ।

अख्तियारका अनुसार साविक बुझौली ९(ख) का विभिन्न कित्ताका जग्गाहरू २०११ सालको भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुअघि नै स्वर्गीय सुर्जा मिश्राले हदबन्दीभन्दा बढी भएपछि कालीजी मन्दिरलाई दान दिएका थिए । 

वि.सं. २०२२ सालमै हदबन्दीमा परी सरकारी/सार्वजनिक भइसकेको र फिल्डबुकमा समेत कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख नभएको उक्त जग्गालाई बदनियतपूर्ण ढङ्गले व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ ।

उक्त जग्गा पछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी गरी मुआब्जाबापतको मोटो रकम हत्याउने उद्देश्यले पर्वत राज काान्त मिश्राको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको अख्तियारको दाबी छ । सो कार्यका लागि मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन कर्मचारीहरूले अदालतको परमादेशको गलत व्याख्या गरी, भूमिसम्बन्धी कानुनको सामान्य कार्यविधि समेत पालना नगरी भू-माफियासँगको आपसी मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुऱ्याएका थिए ।

मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्य, नायब सुब्बाहरू लक्ष्मण प्रसाद न्यौपाने र अजित कुमार साहनी (चाई), तथा खरिदार मेघ बहादुर भुजेल मगर रहेका छन् । उनीहरू प्रत्येकसँग ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, जग्गाधनी भनिएका पर्वत राज काान्त मिश्रालाई मुख्य कसुरदार सरहको सजाय र बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।