स्थानीय तहले मानवअधिकारमैत्री विकास, नागरिक संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई शासनको मूल आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइएको हो।

कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बालबालिका, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र न्यायमा पहुँचलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो।

स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवामा कुनै पनि आधारमा विभेद हुन नदिन तथा पछाडि परेका समुदायको राज्यका सेवा र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सहभागीहरूको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, धनगढी उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष र मानवअधिकार सम्पर्क अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।