काठमाडौं, ८ असार — सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) अग्रिम होल्ड गरेर सरकारी खातामा राख्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावलीको २८औँ संशोधनमार्फत यो व्यवस्था हटाइएको हो।

नयाँ व्यवस्थासँगै अब सरकारी ठेक्का तथा सेवाबापत भुक्तानी गर्दा भ्याटसहितको सम्पूर्ण रकम सम्बन्धित व्यवसायीको खातामा जानेछ। यसले व्यवसायीको नगद प्रवाह सहज हुने र प्रशासनिक झन्झट घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो व्यवस्था सन् २०७६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालामा लागू गरिएको थियो। सुरुमा भ्याटको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम होल्ड गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा पछि ३० प्रतिशतमा झारिएको थियो। हाल उक्त व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइएको हो।

सरकारका अनुसार यो व्यवस्था हटेसँगै निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले तत्कालीन रूपमा पूरा भुक्तानी पाउनेछन्। यसअघि ठेक्का भुक्तानीका क्रममा भ्याटको केही हिस्सा सरकारकै खातामा रोकिने भएकाले व्यवसायीलाई नगद अभाव हुने तथा रिफन्ड प्रक्रिया झन्झटिलो हुने गुनासो रहँदै आएको थियो।

कर विज्ञहरूले समेत अग्रिम भ्याट होल्ड व्यवस्था कर सिद्धान्तसँग मेल नखाने भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए। उनीहरूका अनुसार व्यवसायीले पहिले नै खरिदका क्रममा भ्याट तिरिसकेको अवस्थामा पुनः अग्रिम कटौती गर्नु व्यवहारिक थिएन।

यसअघि सरकारसँग रहेको रकम फिर्ता लिन व्यवसायीले लामो प्रक्रिया झेल्नुपर्ने र ढिलाइ हुने समस्या रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कतिपय अवस्थामा कागजातको बहानामा रिफन्ड प्रक्रिया महिनौंसम्म रोकिएको गुनासो समेत उठ्ने गरेको थियो।

निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूले यो निर्णयलाई व्यवसायमैत्री भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अब परियोजनाबाट प्राप्त सम्पूर्ण रकम व्यवसायीको हातमा पुग्ने भएकाले नगद व्यवस्थापन र परियोजना सञ्चालनमा सहजता आउनेछ।

कर विज्ञहरूले भने यसले लेखा प्रणाली सरल बनाउने र राजस्व व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

सरकारको यो निर्णयसँगै सार्वजनिक निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा भुक्तानी प्रणाली थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ।