दक्षिण कोरियामा मार्सल ल प्रकरण : पूर्वकानूनमन्त्री पार्क सुङ–जेलाई २५ वर्ष जेल सजाय
सियोल, ८ असार — दक्षिण कोरियामा पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलको विवादास्पद मार्सल ल घोषणासँग सम्बन्धित मुद्दामा अर्को उच्चस्तरीय फैसला आएको छ। सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतले पूर्वकानूनमन्त्री पार्क सुङ–जेलाई विद्रोहमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै २५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ।
यो फैसला सोमबार सुनाइएको हो। राष्ट्रिय समाचार संस्था योन्हापका अनुसार अदालतले पार्कलाई युन प्रशासनले सन् २०२४ मा लागू गरेको मार्सल लसँग सम्बन्धित विद्रोही गतिविधिमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलले डिसेम्बर २०२४ मा घोषणा गरेको मार्सल ल करिब छ घण्टामात्र कायम रहेको थियो। संसद्ले तत्काल आपत्कालीन बैठक बोलाउँदै उक्त निर्णय खारेज गरेपछि मार्सल ल समाप्त भएको थियो। त्यसपछि दक्षिण कोरिया गम्भीर राजनीतिक संकटमा परेको थियो।
अभियोजन पक्षका अनुसार मार्सल ल लागू भएको प्रारम्भिक चरणमा पार्कले न्याय मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बैठक बोलाएका थिए। सो क्रममा सरकारविरोधी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्थामा कारागारको क्षमता जाँच गर्न निर्देशन दिएको आरोप समेत लागेको थियो।
अदालतले उनलाई कानूनमन्त्रीको हैसियतमा मार्सल ल कमान्डसँग सहकार्य गर्न निर्देशन दिने र आदेश कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अभियोजन पक्षले पार्कका लागि २० वर्षको जेल सजाय माग गरेको थियो। उनीमाथि आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्दै कानूनी शासनमाथि चुनौती दिएको र पश्चात्ताप नदेखाएको आरोप लगाइएको थियो।
यसअघि नै यस प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्य उच्च अधिकारीहरू पनि सजाय भोगिरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सुलाई १५ वर्षको जेल सजाय र पूर्वगृहमन्त्री ली साङ–मिनलाई ९ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध पनि विद्रोहको नेतृत्व गरेको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ। उनी हाल हिरासतमा छन् र आजीवन कारावासको सजायविरुद्ध अपिल गरिरहेका छन्। यसै महिनाको सुरुमा उनलाई उत्तर कोरियातर्फ ड्रोन पठाएर राष्ट्रिय संकट सिर्जना गर्न खोजेको आरोपमा थप ३० वर्षको जेल सजाय पनि सुनाइएको थियो।
यस प्रकरणले दक्षिण कोरियाको राजनीतिक इतिहासमै गम्भीर संकट निम्त्याएको थियो, जसले व्यापक प्रदर्शन, आर्थिक बजारमा गिरावट र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रभाव पारेको बताइन्छ।
मार्सल ल प्रकरणसँग सम्बन्धित उच्च अधिकारीहरूमाथि क्रमशः कडा कानूनी कारबाही भइरहेका छन्।