विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सरकारले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिरहेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सरोकारवालाको सुझाव लिइरहेको हो।

कार्यदलका सात टोलीले भदौ २४ गतेदेखि सम्बन्धित जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिरहेका छन्।

यसैक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल शुक्रबारदेखि मधेस प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीमा हुने छलफलमा सहभागी भएका छन्। कार्यक्रममा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत सहभागी छन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा भदौ ३० गतेसम्म २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव सङ्कलन गरिनेछ।

कार्ययोजनाअनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लासहित मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा फिल्डस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछन्।

सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनमा समेटिने केन्द्रले जनाएको छ।