नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको स्वेच्छाचारिता र नालायकीले सीमा नाघेको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै पुनले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार तथा राहत, ग्यास अभाव, महँगी, स्वास्थ्य सेवा र निजी क्षेत्रसँग सरकारको व्यवहारलगायत विषयमा सरकारको आलोचना गरे।

बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनले बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिन माग गरे। प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, खानेपानी, औषधि, ग्यास र इन्धनलगायत अत्यावश्यक सामग्री तत्काल पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

पुनले राहत वितरणमा वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, बिरामी तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। साथै तत्काल राहत, अस्थायी पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे।

उनले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न पनि माग गरे। आन्दोलनका क्रममा गोली चलाउने आदेश कसले दियो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले दोषीलाई कारबाही गर्दा निर्दोष नफसाउन आग्रह गरे।

ग्यास अभावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पुनले नागरिकहरू घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। बजारमा महँगी बढ्दा पनि कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको आरोप थियो।

निजी क्षेत्रसँग सरकारको व्यवहारप्रति पनि असन्तुष्टि जनाउँदै उनले मन्त्रीहरूबाट धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु गलत भएको बताए। यस्तो वातावरणमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने भन्दै उनले सरकारलाई सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

सप्तरीमा पैसा नभएको भन्दै अस्पतालले उपचार नगर्दा सडकपेटीमै शिशु जन्मिएको घटनालाई लिएर पनि पुनले सरकारको आलोचना गरे। स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा नागरिकलाई सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अन्त्यमा पुनले सरकारलाई अहंकार र दम्भ त्यागेर लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरे। डर, त्रास र धम्कीबाट लामो समय शासनमा टिक्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्ने उनले बताए।