अहिलेको विषयवस्तुलाई मात्रै हेरेर पनि नहुने भयो । जताततै भद्रगोल भयो । विभिन्न क्षेत्रबाट संविधान नमान्ने र त्यसको पालना नगर्ने परिपाटी भयो । भ्रष्टाचार, राजनीतिक दाउपेच व्याप्त भयो । देश र जनताको कसैलाई पनि चिन्ता छैन । आफ्नो पद, प्रतिष्ठा बचाउन र स्वार्थसिद्धिका लागि जे पनि गर्ने भए ।

राजनीतिक मूल्यमान्यता विपरित हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने संस्कार व्याप्त भयो । लोकतन्त्र त यस्तो हुँदैन । नियमले, कानुनले चलेको हुन्छ । जनताको हितमा व्यवस्थित रुपमा शासन प्रणाली चल्नुपर्ने हो ।

जनताको हित र कसरी उन्नति हुन्छ भन्नु नै लोकतन्त्रको उद्देश्य हो । मलाई कुनै घटना विशेषमा टिप्पणी गर्न रुचि लाग्दैन । घटना र विषय यसरी जेलियो कि के ठिक ? के बेठिक ? भन्न गाह्रो भइसकेको छ ।

राष्ट्रपति पदको एउटा मर्यादा र गरिमा छ । त्यहाँबाट यी-यी कारण देखिए, एकपटक हेर्नु भनेर सन्देश दिन पाउने कुरा संविधानले नै परिकल्पना गरेको छ । राष्ट्रपतिले सन्देश दिइसकेपछि दलहरुले त्यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाए ।

हामीले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपतिले त्यसै प्रश्न उठाउने ? भन्ने ढंगले अहं पैदा भयो । जस्ताको तस्तै पठाइदिनुपर्छ भन्ने ढंगले दलहरु गए । विवेकले काम गर्नुपर्ने थियो । किनकि राष्ट्रपति पद आफैंमा गरिमायुक्त स्थान हो । पदको गरिमालाई संसदहरुले सम्मान गरेको भए हुने ।

हाम्रोमा मात्रै होइन, भारतको संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । तर हाम्रोमा यसरी सन्देश पठाएपछि यिनीहरु दिमाग तात्यो । राष्ट्रपति भएर हामीले सिफारिस गरेको कुरा फेरि फिर्ता पठाउने ? भन्ने ढंगले गए । ‘जस्ताको तस्तै पठाइदिने’ भन्ने ढंगमा यिनीहरू (दलहरु) प्रस्तुत भए । अनादरको पनि हद हुन्छ नि !

मैले राष्ट्रपतिलाई ठीक भन्दिनँ । एकपटक पठाएको विधेयक पुनर्विचार गरेर पठाएपछि फेरि राष्ट्रपतिले त्यसलाई अमान्य घोषित गर्न मिल्दैन, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । तर दलहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । हामी कोही पनि ठीक स्थितिमा रहेनौं । सबै आआफ्नो ढिपीमा अडिग रहे । खेलाँची काम भयो । यसरी त देश चल्दैन, लोकतन्त्र संस्थागत हुँदैन ।

न्यायपालिका यो हालतमा पुग्यो । हामीलाई नै ‘म पूर्वन्यायाधीश हुँ’ भन्न लाज लाग्ने भइसक्यो । प्रधानन्यायाधीश मात्रै जिम्मेवार हो र ? उनलाई कोही न कोहीले त साथ दिएको होला नि ! फेरि यहाँ मैले प्रधानन्यायाधीश सही छन् भन्ने खोजेको होइन । तर उनीमात्रै बेठिक होइनन्, उनको कारणले मात्रै यो भद्रगोल भएको होइन ।

हाम्रो समयमा राजनीतिक नेताहरुमा यति संस्कारविहीनता थिएन । अदालतको आदेश र फैसलमा चुँ गर्न सक्दैनथे । अहिले खुलमखुला चुनौती दिइरहेका छन् । यिनले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्ने, अनि न्यायपालिकाले पनि यिनको हस्तक्षेपलाई खुलमखुला स्वागत गर्ने अवस्था भयो । ‘तैंले पनि खा, मैले पनि खान्छु’ भनेको जस्तो भयो । राजनीति भनेको बाँडीचुँडी खाने पद्धति होइन ।

देश कंगाल हुने, जनताले झनै दुःख पाउने परिस्थिति बन्यो । त्यसैले एउटा विषय वा घटनालाई लिएर मात्रै यही हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ । मुलुक सही ढंगले अघि बढेको भए यो परिस्थिति आउने थिएन, हामीले चिच्याएर यहाँ गल्ती भयो भनेर औंल्याएको भए काम लाग्ने थियो । अहिले जति बोले पनि काम लाग्दैन ।

राष्ट्रपतिले संविधानमा भएको व्यवस्था उल्लंघन गर्न पाइँदैन । तर यहाँ राष्ट्रपतिको पदको मर्यादा पनि कायम राखिएन । उनले ‘यो यो विचार गर’ भनेपछि छलफल गरिदिएको भए हुनेथियो । हामीले जे गरिरहेका छौं, ठिक छ भन्ने मानसिकता भयो । छलफल नै नगरी पठाइदिए । दोस्रो पटक आएपछि राष्ट्रपतिले पनि संविधान अनुसार गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले यो विधेयकको सम्बन्धमा मैले एउटा पक्षलाई मात्रै दोषी देख्न सकिनँ ।

यहाँ दुई पक्ष आ-आफ्नो ठाउँमा दोषी छन् । दुवैको अहं निर्णायक बनेको छ । राजनीति गर्ने यिनीहरू नै हुन्, यिनीहरु नै बाँकी कुरा जानुन् ।