काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच महिनौँदेखि जारी तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित भइरहेको वार्ता निर्णायक चरणमा पुगेको संकेत देखिएको छ। इरानका विदेशमन्त्री Abbas Araghchi ले दुवै देश सम्झौताका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नजिक पुगेको बताएका छन् भने अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन अन्तिम कागजी प्रक्रिया मात्र बाँकी रहेको बताएका छन्।

अराघचीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत इस्लामावादको पहलमा अघि बढाइएको प्रस्तावले अधिकांश विषयमा सहमतिको आधार तयार गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनको उक्त अभिव्यक्तिलाई ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल अकाउन्टमार्फत पुनः साझा गरेपछि सम्झौताको सम्भावनाले थप चर्चा पाएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अमेरिका र इरानबीच युद्धसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण समझदारी भएको दाबी गरे। उनले अब सम्झौताका कागजातलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी रहेको र केही दिनभित्र प्रक्रिया पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।

यद्यपि, इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले सम्झौताको अन्तिम निर्णय नभएसम्म यसको विषयवस्तुबारे अनुमान नगर्न मिडिया र विश्लेषकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले प्रक्रिया पूरा भएपछि सबै विवरण पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरिने बताएका छन्।

यसबीच, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री Shehbaz Sharif ले अमेरिका र इरानबीच मध्यपूर्वमा जारी तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सम्झौताका आधारभूत शर्तहरूमा सहमति भएको पुष्टि गरेका छन्। पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै दुवै पक्षसँग थप समन्वय गरिरहेको उनले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शरिफले सामाजिक सञ्जालमार्फत “शान्ति अहिले जस्तो नजिक कहिल्यै थिएन” भन्दै वार्तामा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेका छन्। इरानले यसअघि अमेरिका र इजरायलसँगको तनाव बढे ठूलो क्षेत्रीय युद्ध सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो।

इरानको सरकारी समाचार संस्था Mehr News Agency का अनुसार प्रस्तावित ढाँचाले विशेषगरी स्ट्रेट अफ होर्मुज क्षेत्रमा बढेको तनावका कारण प्रभावित विश्व व्यापार र ऊर्जा बजारलाई स्थिर बनाउन उपायहरू समेटेको छ। योजनामा प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्ने, इरानको रोक्का गरिएको सम्पत्तिमा पहुँच दिने तथा क्षेत्रीय तनाव कम गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको बताइएको छ।

यद्यपि, इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले सार्वजनिक गरेको भनिएको १४ बुँदे समझदारी पत्रबारे विदेशमन्त्री अराघचीले असहमति जनाएका छन्। उनले सार्वजनिक गरिएका विवरण र वास्तविक वार्तामा लिखित रूपमा सहमति भएका सर्तहरूबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

सम्झौताबारे दुवै पक्षबाट सकारात्मक संकेत आइरहेका बेला मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन शान्ति स्थापना हुने अपेक्षा बढेको छ।