(काठमाडौँ) नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्धको खोप प्राप्त भएपछि सुरुमा ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यसभित्र कोको पर्छन् भन्ने यकिन चाहिँ गरिएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को अगुवाइमा पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराउने तयारी छ । लगत्तै दोस्रो चरणमा १७ थपेर २० प्रतिशत जनसंख्यामा खोप पु¥याउने योजना बनाइएको छ ।

डब्लुएचओ, विश्वव्यापी भ्याक्सिन सञ्जाल ‘गाभी’, महामारीविरुद्धको गठबन्धन ‘सेपी’ को सहकार्यमा उपलब्ध हुने यो सुविधाले नेपालसहित ९२ वटा निम्न तथा मध्यम आय भएका राष्ट्र लाभान्वित हुने छन् । कोभ्याक्सले यो सुविधामा सहभागी राष्ट्रलाई सन् २०२१ को अन्तिमसम्म २ अर्ब डोज खोप खरिद गरी आपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ ।

कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत हालसम्म तीनवटा खोप निर्माता कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ भने अन्यसँग छिट्टै हुने तयारी रहेको जनाइएको छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सम्झौता भइसकेकामा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाद्वारा निर्मित, सानोफी तथा जिएसकेद्वारा निर्मित र सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा विकास भइरहेका खोप छन् । कोभ्याक्सको खोप डेलिभरी अवधारणाअन्तर्गत खोप पाउने सुरुको ३ प्रतिशत जनसंख्यामा स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छ । १७ प्रतिशतमा अत्यधिक जोखिममा रहेका प्रौढ पनि पर्छन् । त्यसपछि क्रमशः अन्य उमेर समूहलाई खोप उपलब्ध गराइने तयारी छ ।

कोभ्याक्सअन्तर्गत सुविधा पाउने अधिकांश देशमा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या ३ प्रतिशत रहे पनि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति पुगनपुग १ प्रतिशत मात्र रहेकाले बाँकी २ प्रतिशतमा सामाजिक सेवा क्षेत्र ९सोसियल केयर सेटिङ्स० मा पर्ने समूह परिभाषित गरी समावेश गर्नुपर्नेछ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।