मिसौरी राज्यले आगामी मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसमर्थित नयाँ कङ्ग्रेसनल निर्वाचन क्षेत्रको नक्सा लागू गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।

मिसौरीको सर्वोच्च अदालतले नयाँ नक्साको कार्यान्वयन रोक्दै त्यसलाई कायम राख्ने वा खारेज गर्ने विषयमा आगामी नोभेम्बरमा राज्यव्यापी जनमतसङ्ग्रह गर्न आदेश दिएपछि राज्यले सङ्घीय सर्वोच्च अदालतको शरण लिएको हो।

नयाँ नक्साले अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकनलाई थप एक सिट जित्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आगामी मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा रिपब्लिकनको झिनो बहुमत कायम राख्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ।

नयाँ नक्साको विरोध गर्ने समूहले जनमतसङ्ग्रहको माग गर्दै तीन लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको थियो। तर, रिपब्लिकन सेक्रेटरी अफ स्टेट डेनी हस्किन्सले अगस्टमा भएको प्राथमिक निर्वाचनका क्रममा उक्त निवेदन अस्वीकार गरेका थिए। उनले राज्यको संविधानले कङ्ग्रेसनल निर्वाचन क्षेत्र पुनःसीमाङ्कनसम्बन्धी जनमतसङ्ग्रहको व्यवस्था नगरेको तर्क गरेका थिए।

हस्किन्सको निर्णयलाई तल्लो अदालतले समर्थन गरे पनि मिसौरीको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार त्यसलाई उल्टाउँदै मतदाताको अनुमोदन नभएसम्म नयाँ नक्सा लागू गर्न नपाइने फैसला गरेको हो। अदालतले आगामी आम निर्वाचनमा सन् २०२० को जनगणनापछि कायम रहेका पुरानै निर्वाचन क्षेत्र प्रयोग गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

मिसौरीकी महान्यायाधिवक्ता क्याथरिन हानावेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा राज्यको अदालतको आदेशले निर्वाचन व्यवस्थापनमा अभूतपूर्व अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गरेकी छन्। राज्यको कानुनअनुसार नोभेम्बरको निर्वाचनको मतपत्रमा आवश्यक परिवर्तन गर्न मङ्गलबारसम्म समयसीमा रहेको बताइएको छ।

मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ब्रेट काभानोघले नयाँ नक्साका आलोचकहरूलाई सोमबारसम्म राज्यको निवेदनबारे जवाफ दिन निर्देशन दिएका छन्।

मिसौरीबाट हाल अमेरिकी प्रतिनिधिसभामा छ जना रिपब्लिकन र दुई जना डेमोक्र्याट प्रतिनिधि छन्। नयाँ नक्साले लामो समयदेखि डेमोक्र्याटिक प्रतिनिधि इमानुएल क्लीभरले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको कान्सास सिटी क्षेत्रको निर्वाचन क्षेत्रलाई समेत पुनःसंरचना गरेको छ।

सामान्यतया प्रत्येक दशकको सुरुआतमा नयाँ जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा कङ्ग्रेसनल निर्वाचन क्षेत्र पुनःसीमाङ्कन गरिन्छ। तर ट्रम्पको राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने अभियानसँगै यसपटक मध्य–दशकमै निर्वाचन क्षेत्र पुनःसीमाङ्कन गर्ने विषय विभिन्न राज्यमा विवादित बनेको छ। अहिले यस्तो राजनीतिक तथा कानुनी विवाद डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनको नेतृत्व रहेका एक दर्जनभन्दा बढी राज्यमा फैलिएको छ।