काठमाडौं — सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा समयानुकूल सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेर काम सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले नयाँ प्रारूप कार्यान्वयनमा आएपछि परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक सन्दर्भअनुसार विद्यालय शिक्षामा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून भएका विद्यालयहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरी भौगोलिक दूरी, पहुँच र स्थानीय आवश्यकतालाई आधार बनाएर विद्यालय गाभ्ने वा तह घटाउनेजस्ता विषयमा आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक कदम चालिने बताए। तर न्यून विद्यार्थी भएकै कारण कसैको शिक्षा पाउने अधिकार प्रभावित हुन नदिने स्पष्ट पारे।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार आगामी वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक अवस्था तथा आवश्यकताबारे विस्तृत सर्वेक्षण गरिनेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा विद्यालय पूर्वाधार विकास र अन्य सुधारका कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ।

उनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन तथा नियमावलीमार्फत शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको मापदण्ड पनि निर्धारण गरिने जानकारी दिए। विगतमा आवश्यकता अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापन नगरी अस्थायी समाधानमा केन्द्रित निर्णयहरू गरिएकाले अहिले विभिन्न समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो।

त्यसैगरी मन्त्री पोखरेलले एशियाली खेलकुदमा स्वर्ण पदक जित्ने नेपाली खेलाडीहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मासिक रूपमा आजीवन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिए।