लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ४ जना विज्ञ तथा दुई जना सल्लाहकार गरी ६ जनालाई बिदा गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले फजुल खर्च रोक्ने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने निर्णय अगाबै उनले यसअघि आफूले राखेका विज्ञ तथा सल्लाहकार हटाएको जनाएका छन् ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै आचार्यले भने, ‘प्रदेश सरकारले सुरुमै पूर्व विशिष्टहरुको सेवा रोक्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरेको हो, यसले राम्रो सन्देश दिएको थियो, प्रदेशका कामलाई विधागत रुपमा सहज बनाउन विज्ञ र सल्लाहकार राखिएको थियो तर अब यी खर्च कम गर्ने उद्देश्ले उहाँहरुसँगकै सहमतिमा हटाइएको हो, १५ दिन भइसक्यो बिदा गरेको, उहाँहरुलाई धन्यवादसहित बिदाई पत्र पनि बुझइसकेका छौं । बिदाईसहित धन्यवाद पत्र पाइसकेका छन् ।’

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र सांसदहरूले सुविधाका नाममा बनाएका जम्बो सचिवालय र स्वकीय सचिवहरू राखेर खर्च बढाएको भन्दै सरकारले यस्तो सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको हो । लुम्बिनीमा पनि १४ जनाको ठूलो सचिवालय तथा सल्लाहकार बनाइएको भन्दै आलोचना भएको थियो । अहिले ६ जनालाई हटाइएपनि अर्थ मन्त्रालयको नयाँ मापदण्डअनुसार मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्रै राख्न पाइनेछ। यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयबाट अझै ५ जनाले बिदा पाउने छन् ।

अहिले मुख्यमन्त्री हटाएमध्ये राजनीतिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवाली, जनसम्पर्क सल्लाहकार रामबहादुर राउत, विज्ञहरूः इश्वरीप्रसाद अर्याल (अर्थ), जीवन अर्याल (पूर्वाधार), युवराज घिमिरे (ग्रामीण विकास), दलबहादुर गुरुङ (शिक्षा) रहेका छन् ।

राजनीतिक सल्लाहकार ज्ञवालीले राज्यमन्त्रीसरह मासिक ८० हजार ८४० रुपैयाँ तलब बुझेका थिए। यसबाहेक उनले एकजना स्वकीय सहायक, एक कार्यालय सहयोगी र एक सवारी चालकसमेत नियुक्त गर्न पाएका थिए। राउतले सहायक मन्त्रीसरह मासिक ६४ हजार ८०० रुपैयाँ सुविधा पाएका थिए उनले पनि छुट्टै ३ जना कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने सुविधा थियो । विज्ञहरूः ईश्वरीप्रसाद अर्याल (अर्थ), जीवन अर्याल (पूर्वाधार), युवराज घिमिरे (ग्रामीण विकास), दलबहादुर गुरुङ (शिक्षा) सबैले मासिक ६०,४९० रुपैयाँ तलब पाएका थिए ।

शिक्षा विज्ञ गुरुङले आफूसहित ६ जनाले सहमतिमै बिदा लिएको र प्रदेश सरकारको तर्फबाट बिदाई पत्रसमेत पाइसकेको जनाए ।