काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक (बजेट) राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राखेको प्रस्तावको पक्षमा सत्ताढ दलहरुसँगै सरकार छाडिसकेको नेकपा एमालेले त मत दियो नै, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस सहितका विपक्षी दलहरुले पनि मौन समर्थन जनाए ।

सामान्यतः विपक्षी दलहरुले बजेटमा असहमति राख्ने गर्दछन् । अझ प्रमुख प्रतिपक्षीले विशेष ख्याल राख्ने गर्दछन् । चालु आर्थिक बर्षको बजेट पास गर्ने बेलामा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि मत विभाजनै गराएको थियो ।

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट आउँदा प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा बजेटको विपक्षमा मत प्रकट गरेको थियो ।

तर पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा मौन समर्थन गरिदियो ।

कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएको छ । तर नयाँ सरकार गठन नभइसकेको अवस्थामा एमालेले बजेट पास गर्न सघाउने नीति लियो, त्यसमा कांग्रेसले पनि साथ दियो । परिणाम, राष्ट्रिय सभामा बजेटसर्वसम्मत रुपमा पारित भयो ।

तल्लो हाउसमा बेखुसी, माथिल्लोमा खुसी !

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

जेठ १९ गते संसदीय दलको बैठक राखेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘बजेट अन्योलग्रस्त रहेको र गम्भीर त्रुटीहरु भएको’ बताएका थिए । माओवादी केन्द्रको पार्टी केन्द्रित बजेट आएको टिप्पणी गर्दै उनले सोही अनुसार आफ्ना सांसदलाई संसदमा प्रस्तुत हुन लगाएका थिए ।

जेठ २० गतेबाट प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा एमाले सांसदहरु त्यसरी नै प्रस्तुत भए । प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि सबैभन्दा पहिले टिप्पणीकर्ता थिए– पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । एमाले सांसद पौडेलले बजेट निर्माणका क्रममा पर्याप्त छलफल नगरेको टिप्पणी गरे ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रस्तुत बजेटले संघीयताको उपहास गरेको बताएका थिए ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका नै च्यातिदिएका थिए ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमालेले नै बजेटको अपनत्व नलिएको भन्दै ‘बजेटको माइबाप को हो ?’ भनेर सोधेका थिए । अर्थात प्रतिनिधि सभामा बजेटमा सबै बेखुसी जस्ता देखिएका थिए ।

बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे । सुधार गर्न सकिनेसम्म सुधार गर्न प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । त्यसपछि सत्तारुढ दलहरुको समर्थनमा बहुमतले बजेट पास भयो ।

तर राष्ट्रिय सभाकबाट प्रतिनिधि सभाको दृश्य दोहोरिएन । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले पनि बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मौन समर्थन जनाए, अनि सर्वसम्मत पास भयो ।

विवेक प्रयोगको तर्क

राष्ट्रियसभामा कांग्रेस सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगाना स्वयंमले बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए ।

बजेट पास गर्नुअघि उनले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएनन्, तर उनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । तर बजेट निर्णयार्थ पेश हुँदा भने उनीसँगै कांग्रेसका अरु सांसद मौन बसे ।

बजेटमा आफूहरुले विवेक प्रयोग गरेको बताउँछन् । ‘हामीले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थियौं, त्यसलाई फिर्ता लिएनौं । यसो गर्नुको अर्थ बजेटमा सहमति छैन भन्ने नै हो’ ढुंगानाले भने ‘ प्रतिनिधि सभामा पास भएकै थियो, हामीले हुन्न भनेको भएता पनि राष्ट्रिय सभामा बजेट फेल हुने थिएन । त्यसकारण हामीले विवेक प्रयोग गरेका हौं ।’

नेताहरुका अनुसार राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका सांसदहरुलाई मौन रहन पार्टी नेतृत्वले नै भनेको थियो । ‘राजनीतिक घटनाक्रम जगजाहेरै छ । भोलि सरकारमा गएर पास गर्नुपर्ने बजेटमा हुन्न कसी भन्नु ?’ कांग्रेसकै एक सांसदले भने ।

खासगरी नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको एमालेले आफू सरकारमा रहेर ल्याएको बजेट पास गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको छ । प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आफूहरु सम्मिलित सरकारले ल्याएको हुनाले यसैलाई कार्यान्वयन गरेर जाने नीतिमा रहेको बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘संवैधानिक विधि अनुसार र चौमासिक समीक्षा आदिबाट गर्न सकिने सुधारका लागि खुला हुन्छौं, हुनुपर्छ । अन्यथा प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयमा लैजानु हाम्रो दायीत्व हो ।’

एमालेको यही नीतिमा कांग्रेसका सांसदहरुले समर्थन जनाएका हुन् । ‘नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्री आफैं लिएर यही बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा एमाले प्रष्ट छ भने कांग्रेसले विरोध गर्नुको अर्थ भएन । यसकारण हुन्न भनिएन’ कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

तर खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नलिएकाले पूर्ण समर्थन भनेर ब्याख्या गर्न नमिल्ने कांग्रेस सांसदहरुको तर्क छ ।

कांग्रेसका सांसदहरु किरणबाबु श्रेष्ठ, कमला पन्त, पदमबहादुर परियार र आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए । बजेट पास गर्ने प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले एक/एक गरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव अघि बढाए । कसैले पनि फिर्ता लिएनन् र सबै खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो ।

जब विनियोजन विधेयकलाई सभाध्यक्षले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे । बजेटको पक्षमा हुनेलाई ‘हुन्छ’ भन्न र विपक्षमा हुनेलाई ‘हुन्न’ भन्न लगाए । त्यो बेला कांग्रेस सांसदहरु पनि हुन्न भनेनन् ।

त्यसपछि सभाध्यक्ष दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे ।