काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको घरबाट उद्धार गरिएकी नाबालिकालाई संरक्षण गृहमा राख्ने कि अविभावकको जिम्मा लगाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ ।

घरेलु कामदारका रुपमा राखिएकी ती नाबालिकालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले उद्धार गरी एउटा संस्थाको संरक्षणगृहमा राखेको थियो । नाबालिकाको उद्धारपछि उनका बाबुले आफूले छोरी लैजान खोजेका थिए ।

छोरी लैजान अनुमती नभएपछि नाबालिकाका बाबुले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए । त्यही निवेदन माथिको सुनुवाइका क्रममा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको हो ।

न्यायाधीश डा. कुमार चुडालले उद्धार गरिएकी नाबालिकालाई बाबुको जिम्मा लगाउन दिनुपर्ने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने राय लेखेका थिए । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले भने नाबालिका संरक्षण गृहमा नै रहेकाले बाबुसँगभन्दा सुरक्षित हुने भन्दै फरक राय लेखेका थिए ।

‘छोरी फिर्ता लैजान पाउँ’ भन्ने नाबालिकाको बाबुको निवेदन अब ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुनेछ । ९ असार, २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो । १४ वर्षीया बालिका ८ वर्षको उमेरदेखि नेकपा एमालेकी सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरमा घरेलु कामदारको रुपमा थिइन् । लुम्बिनी प्रदेशसभामा समानुपातिक सदस्य शर्माको काठमाडौंस्थित निवासमा ती नाबालिकाले काम गर्दै आएकी थिइन् ।

‘बालश्रम र यातना’

काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रशिक्षार्थी रहेका केही विद्यार्थीले काठमाडौंको सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका तर बाबुआमा साथमा नभएका बालबालिकावारे सर्वेक्षण गरिरहेका थिए । त्यसक्रममा ती नाबालिका अध्ययनरत विद्यालयमा पुगेर सर्वेक्षण गर्दा उनलाई काममा लगाइएको र श्रमशोषण भएको खुलेको हो ।

नेकपा एमालेकी सांसद रेखाकुमारी शर्मा

६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा रहेर काम गरिरहेकी ती नाबालिकले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । घरधनी (प्रदेश सांसद रेखा कुमारी शर्माको परिवार)ले हात र पाइपले पिट्ने गरेको भन्दै नाबालिकाले घरमा पोछा लगाउने, खाना बनाउने, बिरुवामा पानी हाल्ने लगायतका काम गर्नुपरेको खुलाएकी थिइन् ।

उनले ६ वर्षदेखि परिवार भेट्न नपाएको र दशैंमा समेत घर जान नदिएको गुनासो गरेकी थिइन् । सर्वेक्षणका कागजात परीक्षणका क्रममा इजलासले नाबालिकासँग गोप्य रुपमा समेत कुराकानी गरेको थियो । उनलाई यातना समेत दिएको भेटिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सांसद शर्मा विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको छ ।

नाबालिकाको अवस्था दयनीय भएको भेटिएपछि महानगरपालिकाको कार्यदलले तत्काल ती बालिकाको उद्धार गरी संरक्षणगृहमा राखेको छ । बालिकाको उद्धारका क्रममा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी, वडाका प्रतिनिधि र नेपाल प्रहरी समेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराएका थिए ।

छोरीको उद्धार गरेको भेटिएपछि ती नाबालिकाका बाबु काठमाडौंमा आएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका हुन् । ‘मेरै सल्लाहले छोरीलाई रेखा कुमारी शर्माको घरमा पठनपाठनका लागि राखेकोमा जबर्जस्ती बन्दी बनाएकाले छोरीलाई मुक्त गरिपाउँ’ भन्ने उनको जिकिर थियो ।

उनले सुधारगृहमा राखिएकी आफ्नी छोरी भेट्न समेत नदिएको गुनासो गरेका छन् । तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने विद्यालयमा रहेको बाबुआमाको नाम र बाबुको नाम फरक परेकाले केही ढिलाइ भएको जवाफ लेखेको छ ।

नाबालिकाको बाबुले कुनै गुनासो नगरेको, नाबालिकाले विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले उनको उद्धार गरेको देखिएको भन्दै न्यायाधीश कुमार चुडालले प्रदेश सांसदको घरमा कोही नभएको मौका छोपी नियन्त्रणमा लिएको देखिएको राय लेखेका छन् ।

बालिकाको सर्वोत्तम हितका दृष्टिले हेर्दा बाबु–आमाको जिम्मा लगाउनु नै उचित हुने भन्दै न्यायाधीश चुडालले ‘ती नाबालिकालाई आफ्नो बाबुको जिम्मा लगाउनू भनी काठमाडौं महानगरपालिकाका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने’ राय लेखे ।

त्यसमा अर्का न्यायाधीश सुनिल पोखरेलले विमती जनाए । सूचना थाहा पाएको, विवरण हेर्दा उनीमाथि कुटपिट भएको र बालश्रम लगाइएको अवस्थामा महानगरपालिकाले उद्धार गरेर अस्थायी संरक्षण गृहमा राख्ने कामलाई कानूनसम्मत भन्न मिल्ने न्यायाधीश पोखरेलको राय छ ।

बाबुआमा नै बालबालिकाको संरक्षणका हकदार हुनेमा द्विविधा नभएको भन्दै उनले त्यो मान्यताको यान्त्रिक नभई परिस्थिति अनुसार व्याख्या गर्नुपर्ने औंल्याए । यो घटनामा बालिकाको संरक्षकत्वको हक यान्त्रिक नभई परिस्थिति अनुसार गरिनुपर्ने भन्दै उनको राय छ ।

रायमा उनले ‘बालबालिकाको उच्चतम हितको सवालमा परिवार वा जिम्मेवार निकाय असक्षम भएमा राज्यले उपयुक्त हेरविचार र संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई जानकारीमा लिनुपर्ने भनी लेखेका छन् ।

बाबु–आमासँग सम्पर्क गर्न नदिएको, घरमा यातना दिएको र परिवार भेट्न नपाएको असामान्य परिस्थितिमा नाबालिकालाई संरक्षणगृहमा राख्नु नै उचित हुने उनको राय छ । इजलाससँग कुराकानी गर्दा उनले आफ्नो बाबु–आमालाई राम्ररी नचिनेको बताएकी थिइन् । उनले ‘आफू संरक्षण गृहमा बसेर पढ्ने, जागिर खाने, अनि मात्रै घर जाने’ इच्छा सुनाएकी थिइन् ।

आफ्नो बाबु–आमाबाट परित्यक्त अवस्थामा रहेकी नाबालिकालाई महानगरपालिकाले उद्धार गरेपछि मात्रै बाबुले छोरी जिम्मा पाउँ भनेर माग गरेको भन्दै न्यायाधीश पोखरेलले पीडितकै भनाइ अनुसार पनि उनी रेखा कुमारी शर्माको घरको तुलनामा संरक्षणगृहमा सुरक्षित रहने औंल्याएको छ ।

उनले नाबालिकालाई बाबुको जिम्मा लगाउन आदेश दिनु नपर्ने राय लेख्दै उनको शिक्षा र स्वास्थ्यको यथोचित व्यवस्था मिलाउन भनेका छन् । बाबु–आमालाई भेट्न दिनुपर्ने भन्दै उनले ३/३ महिनामा त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्नू भनी आदेश हुनुपर्ने राय लेखेका थिए ।

दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि नाबालिकाको बाबुले पेश गरेको निवेदन अब तीनजना न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ ।