साहसिक पर्यटन गतिविधिमा सरकार लचक भएको छ । बढ्दो साहसिक खेल पर्यटन तथा गतिविधिको क्रेज, अवसरलाई ध्यानमा राख्दै पर्यटन विभागले यस्तो व्यवसायका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको हो । 

विभागले पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० चौथो पटक संशोधन गर्दै साहसिक खेल तथा पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाहलाई विभागकै मातहतमा ल्याएर केही सहज व्यवस्था गरिदिएको हो ।  

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगत रहेको यस अघिको केही व्यवस्था, साहसिक खेलहरूको व्यवस्थापन निर्देशिका संशोधन गर्दै पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका, २०७० चौथो पटक संशोधन गरिएको हो । 

यो सँगै विद्यमान निर्देशिकाको दफा २ परिभाषा खण्ड (घ) अनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह महाशाखालाई पर्यटन विभाग मातहतमा ल्याइएको छ । साबिकको पर्यटन उद्योग महाशाखा हाल पर्यटन विभाग भएकाले निर्देशिका संशोधन गरिएको विभागले जनाएको छ । 

यो सँगै यस अघिको निर्देशिकामा उल्लेखित महाशाखा प्रमुखको व्यवस्थासमेत परिमार्जित हुँदै सोको सट्टा महानिर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । 

संशोधित निर्देशिकाले साहसिक खेलको विकास एवं विस्तारमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित २ करोड सम्मको लगानीका लागि ५ वर्षका लागि १ लाख रुपैयाँ मात्र बैंक जमानी राखे हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै, २ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँ सम्मको लगानी रहेको कम्पनीका लागि ५ वर्षका लागि ५ लाख रुपैयाँ र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका साहसिक खेल सञ्चालन कम्पनीले ५ वर्षका लागि १० लाख रुपैयाँ बैंक जमानत ग्यारेन्टी राखे हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि १० लाख रुपैयाँ बराबरको ५ वर्ष अवधिको बैंक ग्यारेन्टीको मात्र व्यवस्था रहेको थियो ।

साहसिक खेलहरू सानोदेखि ठुलो लगानी सम्ममा बनाउन सकिने हुँदा र इजाजतको दायरामा ल्याउन सहज हुने हुँदा यस्तो व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ । 

यस्तै, संशोधित निर्देशिकाले साहसिक खेलको नवीकरण समयावधिसमेत लम्ब्याउँदै नवीकरण मिति गुज्रिएको २ वर्षभित्र कम्पनी नवीकरण गरेमा कम्पनी खारेज नहुने व्यवस्था गरेको छ । 

यसअघि कम्पनी सञ्चालन इजाजत पत्रको अवधि समाप्त भएको ६ महिनासम्म नवीकरण नगर्ने व्यवसायको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेको थियो । 

व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी व्यवसायीलाई उत्प्रेरित गर्न समयसीमा बढाइएको विभागले जनाएको छ । 

यस्तै, नवीकरणको समय सीमालाई समेत हेरफेर गर्दै विभागले कम्पनीको इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नवीकरणको लागि निवेदन दिने व्यवसायको हकमा छ महिनाभित्र भए नवीकरण दस्तुरको पचास प्रतिशत, एक वर्षभित्र भएमा शतप्रतिशत, दुई वर्षभित्र भएमा १५० प्रतिशत थप दस्तुर लिई नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसअघि ३ महिनाभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई ५० प्रतिशत, ६ महिनाभित्र नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई शतप्रतिशत विलम्ब शुल्क (जरिवाना) लगाउने व्यवस्था रहेको थियो ।