गत साउन २१ गते बागमती प्रदेशका बिना विभागीय मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारको जिम्मेवारीका विषयमा दलहरुबिच सहमति जुट्यो । मन्त्री नियुक्त भएको ७७ दिनपछि चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय विभाजन गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म उक्त सहमतिले औपचारिकता पाउन सकेको छैन ।

दलीय सहमति अनुसार मन्त्री चित्रकारलाई उद्योग, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सुनिश्चित भएको थियो । सहमति जुटेको ९ दिनसम्म पनि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारी तोकेका छैनन् ।

मन्त्रालय विभाजनका विषयमा सहमति जुटेसँगै पदभार ग्रहणका लागि हेटौंडा आएका मन्त्री चित्रकार एक सातासम्म जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चासो नदेखिएपछि काठमाडौं फर्किएका थिए । उनी पुनः पदभार ग्रहणका लागि सोमबार हेटौंडा आइपुगेका छन् । तर, उनको जिम्मेवारीको विषयमा अझै अन्यौल देखिएको छ ।

पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी हुन गत साउन १७ गतेदेखि काठमाडौंमा रहेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल हेटौंडा फर्किए लगत्तै औपचारिक रुपमा मन्त्री चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी तोक्ने भनिएको थियो । मन्त्री चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिने औपचारिक निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न नसक्दा उनको जिम्मेवारी तोकिन नसकेको हो ।

मन्त्री चित्रकारका अनुसार दलहरुबिच सहमति जुटे पनि जिम्मेवारीका विषयमा मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने र बैठकका लागि समय अनुकुल नभएकाले ढिलाइ भएको हो । मुख्यसचिव विदेश भ्रमणमा रहेको र उनी फर्किए लगत्तै सो विषयमा निर्णय हुने चित्रकारले बताए ।

गत जेठ ७ मा मन्त्री नियुक्त भइ शपथ ग्रहण गरेका चित्रकारले हालसम्म पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । उनको जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा सुरुदेखि नै सत्ता गठबन्धन दलहरु बिचमा मतभेद थियो । दलहरु बिच सहमति हुन नसक्दा कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका चित्रकारले विभागीय जिम्मेवारी पाएका थिएनन् ।

कांग्रेसले आफ्नै भागमा परेको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयबाट उद्योग तथा सहकारी विभाग अलग गर्ने र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सामान्य प्रशासन विभाग अलग गरेर नयाँ मन्त्रालय खडा गर्ने सहमति दलहरु बिच भएको थियो ।

मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीका लागि मन्त्रालयको संख्या बढाइएसँगै प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय कायम हुने भएको छ । यसअघि प्रदेशमा रहेको ११ मन्त्रालयबाट एक मन्त्रालय विभाजन गरी १२ मन्त्रालय बनाउने निर्णय भएको हो । जसमा कांग्रेसबाट ६, माओवादी केन्द्रबाट ४ र एकीकृत समाजवादीबाट २ जना मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

गत माघ १० मा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले माओवादी केन्द्रबाट गंगा नारायण श्रेष्ठलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, युवराज दुलाल ‘शरद’लाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, कुमारी मोक्तानलाई सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने कांग्रेसबाट प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा संसदीय दलका नेता बहादुर सिं लामा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमा तिर्थ बहादुर लामा, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा पुकार महर्जन, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उत्तम जोशी र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मसिना खड्का छन् । चित्रकारले अब उद्योग सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् ।

एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण लम्साल श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री र डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

आगामी भदौको पहिलो साता मन्त्री चित्रकारलाई औपचारिक रुपमा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने सरकारको तयारी  छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय हेटौंडाका अनुसार मन्त्री चित्रकारलाई भदौ पहिलो सातामा क्याबिनेट बैठक बसेर जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ ।

मन्त्रालयको संरचना निर्माण, कार्य विभाजन लगायतका पूर्व तयारीको काम पूरा गर्न केही समय लागेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललका प्रमुख स्वकीय सचिव विजय बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । मन्त्री चित्रकारको जिम्मेवारीका विषयमा क्याबिनेटले निर्णय गरेर अघि बढ्नु पर्ने भएकाले भदौ पहिलो सातामा क्याबिनेट बैठक बसेर निर्णय हुने उनको भनाइ छ ।

‘सत्ता गठबन्धनको सहमति अनुसार जिम्मेवारी तोकिने हो । औपचारिक जिम्मेवारीका लागि क्याबिनेट बस्नुपर्ने हुन्छ । क्याबिनेट बसेको छैन । त्यसैले औपचारिक पत्र दिन समय लागेको हो,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘क्याबिनेट बैठकका लागि मुख्य सचिवको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । उहाँ विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ । सम्भवत सोमबार फर्किने जानकारी प्राप्त भएको छ । उहाँ फर्किएपछि क्याबिनेट बसेर निर्णय हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारले थप भएको मन्त्रालय भाडाको घरमा नराख्ने भएको छ । सरकारले थप गरिएको मन्त्रालयलाई सरकारी भवनमै राख्ने गरी तयारी थालेको छ ।

बुर्लाकोटीका अनुसार मन्त्रालय राख्न सरकारी भवनको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । ‘सम्भवतः मुख्य सचिव फर्किने समयसम्म भवनको पनि व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालय राख्न तत्कालीन श्रम कार्यालयका लागि निर्माण गरिएको ५ तले भवन छनौट गरी तयारी गरिएको उनले बताए । सो भवनमा हाल ४ मन्त्रालय राखिएको र थप एक मन्त्रालय राख्ने गरी तयारी भएको उनको भनाइ छ ।

सो घरमा मन्त्रालय राख्न सम्भव नभएको खण्डमा मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा रहेको पुरानो जिविसको घरलाई मर्मत गरी त्यहाँ मन्त्रालय राख्ने योजना रहेको उनले बताए ।