वि.सं.२०३५ सालमा सुरु भएको लुम्बिनी गुरुयोजनाले चार दशक पार गरिसक्यो । १७ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएको थियो गुरुयोजना । लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गतकोगुरुयोजनामा यो बीचमा १६ जना उपाध्यक्ष  फेरिए । तर पनि गुरुयोजना कहिले पुरा हुने हो, ठेगान छैन । 

योजना सुरु भएको४५ वर्षको अवधिमा सरकारी र दातृ निकायको ठुलो धनराशी खर्च भइसकेको छ । हालसम्म जम्मा ८८ प्रतिशत गुरुयोजनाको काम सम्पन्न भएको लुम्बिनी विकास कोष परियोजना प्रमुख इन्जिनियर सरोज भट्टराईले बताए ।

उनले  बजेट अभाव र गुरुयोजनाको बीचमाकेही थपघट गर्नुपर्ने भएका कारणले ढिलाइ भएको जनाए । बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल लुम्बिनीको गुरुयोजना जापानका प्रख्यात वास्तुविद् प्रोफेसर केन्जो टांगेले सन् १९७२ देखि १९७८ सम्म ६ वर्ष लगाएर बनाएका थिए । 

राजनीतिक नियुक्तिमा आउने पदाधिकारीले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास र विस्तारभन्दा गुरुयोजना विपरीतका काम गर्दै आएकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत स्थापित संस्था ओझेलमा पर्न थालेको  विज्ञहरूको भनाई छ ।  

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत लुम्बिनीलाई राखेको लुम्बिनीमा गुरुयोजना सुरु भएपछि हालसम्म १६ जना उपाध्यक्ष परिवर्तन भएको विकास कोषले जनाएको छ ।  संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री लुम्बिनी विकास कोषको पदेन अध्यक्ष रहने प्रावधान छ । 

लुम्बिनीको विकासका लागि भन्दै वि.सं.२००८ सालमा लुम्बिनी प्रबन्धक समिति र २०२७ सालमा लुम्बिनी विकास परियोजना स्थापना भएर काम भइरहेको थियो । २०४२ सालमा लुम्बिनी विकास कोष स्थापना भयो। यस बीचमा कोषमा उपाध्यक्षसहित १०९ जनाले राजनीतिक नियुक्ति पाएको पदाधिकारी परिवर्तन कोष तथ्याङ्कमा रहेको छ । 

लुम्बिनीमा पवित्र ढंगले काम गर्ने उद्देश्यले पदाधिकारी आउने भन्दा पनि राजनीति क्रीडस्थलको रुपमा प्रयोग हुँदा गुरुयोजना पुरा नभएको प्राडा गितु गिरीको भनाइ छ । 
लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर भट्टराईले ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिनेमा सरकारले यो वर्ष जम्मा ३५ करोड रूपैयाँमात्र बजेट छुट्याएर समस्या भएको बताए । 

हरेक सरकार परिवर्तनसँगै लुम्बिनी विकास कोषमा पदाधिकारी परिवर्तन हुँदै आएका छन् । कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामा (खेन्पो छिमे छिरिङ)ले हालै कार्यभार सम्हालेपछि गुरुयोजना विपरीतका काम आफूले रोक्ने  प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । जबकि विवादित छविको भन्दै गठबन्धन दलले समेत उनको नियुक्तिको खारेजीको माग गरिरहेका छन् ।