ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालले सरोकारवाला निकायहरुले नै झुक्याएर ललिता निवासको सरकारी जग्गा शंकास्पद पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गरेको बताएका छन् ।

कीर्तेको अनुसन्धानका क्रममा ब्यूरोमा गएर ‘कागज गरेका’ उनले आफू मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रस्ताव विषयगत समितिमा पुगेकाले आफूले केही गर्न नसकेको जिकिर गरेका छन् । अनियमितताबारे निकै पछिमात्रै थाहा पाएको दाबी गर्दै उनले पहिल्यै नक्कलीको छनक पाएको भए रोक्न पहल गर्ने बताएका छन् ।

ललिता निवास क्षेत्रभित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा १४ असोज २०६९ सालको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता भएको थियो ।

भूमाफियाहरुले ललिता निवासमा बाँकी रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न नक्कली गुठी बनाई, त्यसको लगत खडा गरी गुठीका नाममा दर्ता गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

‘पशुपछि टिकिन्छा’ गुठीका नाममा दर्ता भएपछि त्यो सरकारी जग्गा मोहीहरुको नाममा दर्ता भयो र शोभाकान्त ढकाल अनि रामकुमार सुवेदीलगायतको नाममा गयो । करिब साढे ३ रोपनी जग्गाको दर्ता अभिलेख सच्याउने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन गर्दा झण्डै ५ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

पशुपति टिकिन्छा गुठीबारे मन्त्रिपरिषद्बाट विवादास्पद निर्णय हुँदा लिलामणि पौड्याल मुख्यसचिव थिए । उनले प्रस्तावमा आएका कागजात हेर्दा नक्कली भनेर शंका गर्नुपर्ने आधार नदेखिएकाले सबैलाई झुक्यानमा पारेको हुनसक्ने बयान गरेका छन् । उनले चारवटा आधार अघि सार्दै मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्ताव विश्वासयोग्य रहेको र शंकाको अवस्था नदेखिएको बताए ।

‘प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले यो जग्गा लगतमा गुठीको छ, नापी हुँदा साविकमा गुठीकै नाममा नापी भएको छ, सुवर्ण शमशेरको जग्गा जफत गर्दा यो जग्गा पनि बालुवाटार भित्र परेको हो भनेको छ’ सरकारी साक्षीको रुपमा कागज गर्दै उनले भनेका छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं. ४ ले सर्जमिन मुचुल्का गरी गुठीका नाममा दर्ता गरिदिन सिफारिस गरेको व्यहोरा उल्लेख गरी लगत बमोजिम दर्ता सच्याउन आवश्यक छ भनी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको देखिन्छ ।’

त्यो जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाउमा दर्ता गर्नका लागि २०५९ सालमै दुई पटक गोरखापत्रमा सूचना निकालेको र त्यसमा कसैले हकदावी नगरेको भन्ने व्यहोराको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । बयानमा उनले भनेका छन्, ‘बालुवाटारको जग्गाको अभिलेख राख्ने समरजंग कम्पनीले यी कित्ताहरु उसको लगतमा नभिडेको भनी लेखेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।’

साथै, त्यो विषय सर्वोच्च अदालतमा दुई पटक रिटका रुपमा पुगेको अनि गुठी नक्कली हो भन्ने विषय त्यहाँ पनि नउठेको भन्दै उनले शंका गर्नुपर्ने अवस्था नै नदेखिएको बताएका छन् । ‘मुख्यसचिवसँग भएको सूचना यही प्रस्ताव हो । मलाई जग्गा सरकारकै हो र गुठी नक्कली हो भन्ने आधार, अधिकार, ज्ञान, दायित्व र भूमिका यो प्रस्तावको हकमा छैन,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘प्रस्तावमा जे-जे लेखिएको छ प्रमाणित गर्ने दायित्व लेख्नेको हो । गलत लेखेको भए सजायको भागिदार तिनीहरु नै हुन्छन् ।’

मन्त्रिपरिषदले फरक निर्णय गरेको र प्रमाणीकरण गर्दा अर्कै प्रमाणीकरण गरेको भए आफू सजायको भागी हुने भन्दै उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको विषय पुष्टि गर्ने दायित्व मन्त्रालयको हुने जिकिर गरेका छन् । प्रस्ताव बनाउन मुख्यसचिवको भूमिका नहुने भएकाले घटनामा आफूलाई मुछ्न नहुने उनको जिकिर छ ।

‘गुठी सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, जाँचबुझ एकिन गर्ने मन्त्रालय नै हो, मुख्यसचिव होइन,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘प्रस्ताव निर्णय गर्न हरतबरले योग्य छ र निर्णय गर्ने अधिकार म समक्ष नभएकाले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिदेओस् भनेर गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भैसकेपछि मुख्यसचिवको भूमिकामा जिम्मेवारी लिएको मैले के, कुन हैसियत, आधार, अधिकार र सूचनाका आधारमा उक्त जग्गा सरकारी हो र गुठी नक्कली हो भन्न सक्छु ?’

मन्त्रिपरिषद्मा आएको प्रस्ताव सक्कली हो कि नक्कली भनेर छानविन गर्ने अभ्यास अहिलेसम्म नभएको भन्दै उनले अरुले ल्याएको प्रस्तावका बारेमा आफूलाई किर्तेको अभियोग लगाउन नहुने जिकिर गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको यो विषयमा यसो हुनुपर्छ भनेर किटान राय दिएको अवस्थामा मुख्यसचिवले त्यसको छानबिन गर्दैन ।’

पौड्यालले कतैबाट कुनै कारणले थोरै शंका गर्ने सूचना आएको भए आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र नपरे पनि त्यो निर्णय रोक्न सक्दो पहल गर्ने दावी गरेका छन् । उनले आफ्नो अधिकार नहुँदा नहुँदै पनि सरकारी सम्पत्ति जोगाउनका लागि पहल गरेको विवरण बयानमा खुलाएका छन् ।

नारायण गोपाल चोकको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न, धोबीखोला किनाराको २७ रोपनी जग्गा अतिक्रमण रोक्न, धोबीखोला किनारकै घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको ४ रोपनी जग्गा दर्ता रोक्न, बागमती किनाराका जग्गाहरु अतिक्रमण हटाउन, विशाल मिलन केन्द्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न रोक्न र नवलपरासी बर्दघाटको २ बिघा जग्गा अनधिकृत व्यक्तिले गर्न लागेको दर्ता रोक्न आफूले पहल गरेको भन्दै उनले ती घटनामा अन्यत्रबाट सूचना आएको बताएका छन् ।

उनले बयानमा भनेका छन्, ‘२०५९ सालमै गुठीमा दर्ताका लागि गोरखापत्रमा सूचना निकालेको व्यहोरा प्रस्ताव उल्लेख भएको अवस्थामा म पदमा बसेको त्यसपछिका १३ वर्षमा कालखण्डमा यति धेरै जग्गा सम्बन्धी अपचलनमा सूचना आउँदा मलाई यसबारेमा कसैले गलत हुँदैछ भनेर त्यसको सूचना दिएनन् ।’

मन्त्रिपरिषदमा मुलुकको हित विपरीतका प्रस्ताव आएको थाहा पाउँदा आफूले त्यसको विरोध गरेको भन्दै उनले कतिपय अवस्थामा ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय अवरोध गरेको भनेर राजीनामा मागिएको’ बताएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डिजल प्लान्ट खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय आफू अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले उल्ट्याइदिएको भन्दै उनले आफू गृहसचिव हुँदा सूत्र परिचालनका नाममा पाउने सुविधा नलिएर करिव ३६ लाख रुपैयाँ राज्यकोषको रकम जोगाएको दाबी पनि गरेका छन् ।