लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असार पहिलो हप्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नाम फेरेर गृह मन्त्रालय बनाएको छ । यद्यपि लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेको निर्देशन मान्ने आधिकारिक रूपमा कुनै प्रहरी छैनन् । प्रदेशमा प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण गर्ने अधिकार अझैसम्म उनीसँग छैन ।

संघीयता आएको ६ वर्षसम्म वर्षसम्म पनि सो अनुसारको ऐन नबन्दा प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी नभएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले केही दिन अगाडि पाल्पामा एक केबलकारको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य संघीय मन्त्रीका अगाडि आक्रोससमेत पोखे ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले ‘बिना प्रहरीको सरकार हुन्छ ? प्रदेश सरकारको प्रहरी कहाँ छ ? त्यो विषयमा संघीय सरकारले किन अधिकार दिन चाहदैन ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

प्रदेशमा खटिएका प्रहरीले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा काम गर्दै आएका छन् । प्रदेशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी परिचालन र नियन्त्रणको कुनै अधिकार नभएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेयले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘अहिले व्यावहारिक रूपमा मुख्यमन्त्री, प्रदेशका गृहमन्त्रीको कुरा प्रहरीले सुन्ला तर निर्देशन दिने हैसियत मुख्यमन्त्री र प्रदेशका गृहमन्त्रीसँग छैन । किनकि अहिले प्रहरी संघीय सरकार अन्तर्गत नै छ ।’

अध्येयता युवराज कँडेलले प्रहरी ऐन प्रदेशले बनाएको एक वर्षभन्दा धेरै भए पनि केन्द्रले नबनाउँदा त्यो लागु हुन समस्या भएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत वर्ष वैशाखमा एआईजीको कमान्डमा प्रहरी राख्ने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको थियो ।

त्यसो त लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै होइन, संघीय प्रहरी ऐनका लागि सातै प्रदेशबाट आवाज उठ्न थालेको छ । केही समय आगडि पोखरामा भएको मुख्यन्त्रीहरुको सम्मेलनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई छिटै प्रहरी ऐन ल्याउन दबाब दिएको थियो ।

लुम्बिनीका गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले आफूहरू केन्द्रबाट प्रहरी ऐन आउने अपेक्षामा रहेको बताए । अन्यथा आगामी दसैँसम्ममा प्रदेश प्रहरी भर्ना खोल्ने उनले रातोपाटीलाई बताए ।