(काठमाडौं) तीन तहका सरकारअन्तर्गत आज स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वाषिर्क बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । १० असार स्थानीय तहका लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले तोकेको समय हो ।आजको दिन सिद्धान्ततः बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् ।

एकातर्फ कोरोना नियन्त्रण, विदेशबाट फर्किएका नेपालीको व्यवस्थापन र अर्कोतर्फ बजेटको चटारोका बीच काम भइरहेको नगरपालिका संघ नेपालका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् । सीमित स्रोत र अधीक जिम्मेवारीका बीचमा सबै स्थानीय तहले बजेट बनाएको उनको भनाइ छ । देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् । उनीहरुले संघीय सरकारको अनुदान, प्रदेश सरकारको अनुदान र आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन् ।

सबै स्थानीय तहमा करीव ३ खर्ब ३० अर्ब हाराहारीको बजेट आउने छ । यसमध्ये ३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रबाट गएको हो । यसबाहेक प्रदेशबाट समेत केही रकम स्थानीय तहमा पुगेको छ । १५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (समानीकरण, सशर्त, विशेष र समानीकरण), राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, कराधिकार, अन्य स्थानीय तहमा हुने आय र प्रदेशले १ असारमा ल्याएको बजेटपछि प्राप्त भएको अनुदान जोडेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

यसमध्ये सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानका रुपमा गएको बजेटमा संघ र प्रदेशका पनि कार्यक्रम समावेश हुन सक्छन् । अन्य स्रोतबाट भने स्थानीय तहले आफ्ना मात्र कार्यक्रम राखेर बजेट विनियोजन गर्न सक्छन् ।

प्राथमिकता : ज्यान जोगाउने, उद्यमी जन्माउने

यसपटक स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने, स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मूख्य प्राथमिकता दिने भएका छन् ।

संघका अनुसार आगामी आवका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेटमा पहिलो प्राथमिकता पाउने भएको छ । त्यसपछि कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जनालाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखिने भएको छ । त्यसबाहेक लघु उद्यममार्फत स्थानीय स्तरमै उद्यमी र स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता दिने महासचिव ढुंगानाले जानकारी दिए ।

‘पहिले त हामी मान्छे जोगाउने अभियानमा छौं, त्यसपछि विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई कृषि कर्ममा आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेछौं, अर्को अभियान स्वरोजगारी र उद्यमी जन्माउनु हो,’ उनले भने ।

सानो लगानीबाट उद्यम शुरु गर्नेहरुलाई अनुदानसहित दिने सहितका कार्यक्रम राखेर स्थानीय तहले बजेट बनाएका छन् । कोरोना भाइरस शुरु भएयता भारत र तेस्रो मुलुकबाट धमाधम मानिस घर फर्किरहेका छन् । सोहीकारण उनीहरुलाई ग्रामिण भेगमै रोजगारी सिर्जना गरी अड्काएर राख्नु अहिले स्थानीय तहको मूख्य जिम्मेवारी पनि हो ।