(काठमाडौं) अवकाशकोष सञ्चालन गर्ने सबै निकायले अब अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधान लागू गर्नुपर्ने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

निर्देशन अनुसार, १ पुसबाट अवकाशकोष संचालन गर्ने सबै संस्था तथा कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानहरुलाई कडा बनाउनु पर्नेछ । सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा नेपालको अवस्थाका बारेमा अडिट हुँदैछ ।

अडिटका दौरान नेपालले अपनाएका कानूनी प्रावधान र त्यसको कार्यान्वयनसम्बन्धमा सुक्ष्म रूपमा हेरिने भएकाले अहिले हरेक निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रावधानमा कडाइ गरिरहेका छन् । अवकाशकोषको नियामक निकाय आन्तरिक राजस्व विभाग हो ।

अब अवकाशकोष सञ्चालन गर्ने निकायहरुले अनिवार्य नीति तथा कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो नीतिमा जोखिम मूल्यांकन प्रणालीको आधार र पद्धति, जोखिममा आधारित कर्मचारी तथा लगानीको पहिचान, सोको अध्यावधिक व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीका सम्बन्धमा उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ ।

अवकाशकोषमा समावेश हुने कर्मचारीको पहिचानलाई प्रभावकारी बनाउने, वास्तविक धनीबाहेक अन्यले प्रवेश नपाउनेगरी प्रावधान कडा बनाउनुपर्ने निर्देशनसमेत विभागले कोष सञ्चालकहरुलाई दिएको छ ।

कोषमा शंकास्पद कारोबार भएको पाइएमा त्यसको तीन दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । यसलाई कडाइका साथ पालना गर्नसमेत विभागले कोषलाई निर्देशन जारी गरेको छ । यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्दा इकाईले जारी गरेको मापदण्डलाई आधार मान्नुपर्ने भएको छ ।