ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच जलविद्युत् तथा पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउँदै विपद्पछिको पुनरुत्थान र एकीकृत विकास योजना अघि बढाउने सहमति भएको छ।

रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा पछिल्ला पानीजन्य विपद्बाट भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित, उत्थानशील र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका विषयमा बिहीबार ऊर्जा मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय छलफल भएको हो।

बैठकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयको प्राविधिक विशेषज्ञता र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीतिगत नेतृत्वलाई एकीकृत गरी पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि साझा मोडल तयार गर्ने समझदारी भएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार प्रारम्भिक क्षति आकलन (IDNA) र त्यसपछि तयार हुने पुनरुत्थान योजना (PDNA) का लागि मन्त्रालयले आफ्नो प्राविधिक विज्ञता आयोगलाई उपलब्ध गराउनेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको विवरण संकलनमा देखिएका समस्या समाधान गर्नसमेत मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ।

त्यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (WECS) को संयोजनमा नदी करिडोरको प्राविधिक म्यापिङ तथा आवश्यक प्राविधिक समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले क्षति आकलनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गरी आगामी सातादेखि स्थलगत काम सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

आयोगका आयुक्त डा. सुधन झाले वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित तथ्यांक संकलन, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण, पुनर्बास योजनाको पुनःइन्जिनियरिङ तथा तथ्यांक मानकीकरणमा जोड दिएका थिए।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलविद्युत्, सडक लगायतका पूर्वाधारलाई जलवायु उत्थानशील बनाउँदा थप लागत लाग्ने भएकाले त्यसअनुसार बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरी भावी विकास रणनीति बनाउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार उत्तरका सीमावर्ती क्षेत्रदेखि दक्षिणतर्फका नदी करिडोरसम्मलाई समेटेर एकीकृत विकास योजना निर्माण गरिनेछ। पुनरुत्थान योजनामा सबै निकायको भूमिका स्पष्ट गरी प्रदेश तथा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारीमा काम अघि बढाउने समझदारीसमेत भएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले भविष्यमा बढ्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना तथा नदी करिडोरमा आधारित एकीकृत योजना निर्माण गरिने बताए। विपद्का बेला पनि आधारभूत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वैज्ञानिक ‘एनर्जी मिक्स’ अवधारणा लागू गर्ने तथा अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना र सुदृढीकरण गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।