काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रसुवा बाढीबाट प्रभावित तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले जोखिमयुक्त भौगोलिक तथा नदीतटीय क्षेत्रका बस्तीको प्राविधिक अध्ययन र नक्सांकन गरी प्रभावित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले आपत्कालीन प्रशासनिक कार्यलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन तथा विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूको वैज्ञानिक एवं प्रभावकारी डीएनए परीक्षणसहित सम्मानजनक शव व्यवस्थापन र हक हस्तान्तरणका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाले जानकारी दिइन् ।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्न तथा आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताका लागि कूटनीतिक पहल अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा उद्धार टोली फिल्डमै खटिएर खोजी तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको जानकारी दिए । कठिन भौगोलिक अवस्था, विषम परिस्थिति र आधुनिक प्रविधिको अभावका कारण जलविद्युत् आयोजनामा उद्धार कार्य अपेक्षित गतिमा अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको उनले बताए ।

सुरुमा सुरुङभित्र खाना र पानीको व्यवस्था हुन सक्ने भएकाले मानिसहरू जीवितै भेटिन सक्ने आशा गरिएको भए पनि अहिले जीवित भेटिने सम्भावना निकै कम रहेको सचिव शर्माले बताए । नागरिकलाई यथार्थ जानकारी दिनुपर्ने दायित्वअनुसार उद्धार टोली र विपद् विज्ञको समन्वयमा खोजी कार्य जारी रहेको उनले जानकारी दिए ।