काठमाडौं । सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने नागरिकको दायरा फराकिलो बनाउने गरी प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले दर्ता गराएको निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयकमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय तथा सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिलासहित विभिन्न वर्ग र समुदायलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, थारू, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, विपन्न खस आर्य, श्रमिक, किसान तथा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले समेत यस्तो सहायता पाउनेछन् ।

घरेलु तथा लैंगिक हिंसापीडित, शहीद तथा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित, विभिन्न आन्दोलनका घाइते र जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई पनि निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेको व्यक्तिले आफू कानुन व्यवसायी राख्न असमर्थ रहेको स्वघोषणा गरेमा तथा कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदीबन्दीलाई समेत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

निःशुल्क कानुनी सहायता लिन स्थानीय तह वा जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा निवेदन दिन सकिनेछ । अनलाइनमार्फत समेत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले आवश्यकताअनुसार विज्ञ कानुन व्यवसायीबाट बहस पैरवी तथा लिखित तयारी गराउने र कानुनी सहायता माग्न आउने व्यक्तिलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायता प्रदान गर्दा सांकेतिक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने तथा आर्थिक रूपमा असमर्थ पक्षलाई स्थानीय तहले यातायात, बास र खानाको खर्च उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।

यस्तै, कानुन व्यवसायीले स्वेच्छिक रूपमा निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न सक्ने ‘प्रो बोनो’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा जानेछ । राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र विधेयकले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ ।