काठमाडौं । ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके-नेपालले ब्रिटिस गोर्खा भर्ती स्थगन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य भएको जनाएको छ । 

बेलायती सरह समान पेन्सन लगायतका माग राख्दै आन्दोलनरत ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके-नेपालले शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएको हो । सोही समितिले आफूहरूको मागका बारेमा नेपाल सरकारले बेलायतसँग कूटनीतिक पहल नगरेको भन्दै ब्रिटिस गोर्खा भर्ती स्थगन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य भएको बताएको छ ।

ब्रिटिस गोर्खामाथि भएको विभेदको अन्त्य, त्रिपक्षीय सन्धिको मर्म, भाव अनुसार समान पेन्सन, १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको समय सापेक्ष परिमार्जन नभएसम्म ब्रिटिस सेनामा भर्तीप्रथा स्थगन र रोक्नुपर्ने भएकाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन गर्न बाध्य भएको ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति युके-नेपालका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताउनुभयो। 

ब्रिटिस गोर्खा भर्ती भएका नेपालीलाई दासको रुपमा हेरेको र सेवा सुविधामा बिभेद गरेको भन्दै सरकारलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको उहाँले धारणा राख्नुभएको छ । यसअघि ६ पटक सरकारसँग भएको वार्ताबाट पनि कुनै सहमति नभएकाले बेलायतमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा उहाँले बताउनुभयो ।