सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी थालेको छ ।

यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरुले कानुन विपरीत गाडी लगायतका सेवा सुविधा लिएको ठहर गर्दै तीन दिनभित्र गाडी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले ऐन नै संशोधन गर्ने गृहकार्य गरेको हो ।

लेखा समितिले ऐन विपरीत सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका तीन वटा गाडी प्रदेशसभा सचिवालयलाई तीन दिन भित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीका अनुसार लेखा समितिले दिएको समयसीमा बुधबार सकिन लागे पनि अहिलेसम्म गाडी फिर्ता भएको छैन ।

हाल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले गाडी सुविधा लिएका छन् ।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ को दफा ६ उपदफा १ को व्यवस्थाअनुसार सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेताहरुले गाडी, इन्धन र चालकको सुविधा लिएका छन् । तर सोही ऐनको अनुसूची १ मा उक्त व्यवस्था नहुँदा गैरकानुनी सुविधा लिएको ठहर गर्दै लेखा समितिले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यहीबीचमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडी सुविधा फिर्ता गर्न नपर्ने गरी ऐन संशोधनका लागि छलफल अघि बढाएका हुन् । ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले हामीलाई ऐन संशोधनको विषयमा छलफल गर्न बोलाउनुभएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संशोधनको मस्यौदा गरेर प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा भएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘तर आर्थिक संकटका बेला सेवासुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा नराम्रो सन्देश जान्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ ।’

स्रोतकाअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले बोलाएको छलफलमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री झपट साउद, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामीसहित सत्तारुढ दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक सहभागी थिए ।