कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको छ । उनलाई पदमुक्त गरेको अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेशसभामा रहेको ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

तर, के कार्की नेतृत्वको सरकारले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्ला ? पुनः एक पटक यही जोडघटाउको बहसले ठाउँ पाएको छ ।

संविधानको उक्त धाराको उपधारा (३) अनुसार बन्ने कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके सरकार गठन प्रक्रिया उपधारा (५) मा पुग्नेछ । उपधारा (५) को सरकारले पनि उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । फेरि विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशसभा विघटन हुने र मध्यावधिमा जाने सम्भावना प्रवल देखिएको छ ।

२०७९ पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकार पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै बनेको थियो ।

त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा उद्धव थापा पनि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । पुनः संविधानको सोही धारा र उपधारा अनुसार साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विवादास्पद ढंगले विश्वासको मत लिए र सर्वोच्चले पुनः भदौ २१ गते उनलाई बर्खास्त ग¥यो ।

उनले प्रदेशसभाका अध्यक्षता गरेका सांसद इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराएर बहुमत (४७) सांसद पु¥याएका थिए । अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेसँगै उनी पदबाट मुक्त भएका हुन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले थापालाई पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको हो ।

विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले असंवैधानिक भनिसकेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशले नै कामचलाउ भइसकेका थापाले दोस्रो कार्यकालबाट पनि ३८ दिनमै बिदा लिनु परेको छ ।

अघिल्लो पटक असार २१ गते सभामुखसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्चले साउन ११ गते खारेज गरेको थियो । त्यसबेला पनि मुख्यमन्त्री थापाले २२ दिन मात्रै काम गर्न पाएका थिए । यो पटक उनी ३८ दिन मुख्यमन्त्रीको रुपमा बहाल रहे ।

यसअघि भने अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खोलिदिएको थियो । यस पटक भने सर्वोच्चले संविधानको सोही धाराको उपधारा (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

तर, बहुमत सिद्ध गर्न नसकेर सत्ताबाट बाहिरिनु परेका कार्कीले फेरि बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने स्पष्ट छ । प्रदेशसभा अहिलेसम्म सभामुखविहीन छ । उपसभामुख एमालेबाटै निर्वाचित सिर्जना दनुवार छिन् । एमालेले राप्रपाको सहयोगलाई कायम राख्न सकेर उपसभामुख दनुवारलाई राजीनामा गराएको खण्डमा मात्रै कार्कीले ४६ मत पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । दनुवारको राजीनामा नआएको खण्डमा भने संसदमा यसअघि पाएको ४६ मत पु¥याउन पनि कार्कीलाई सकस देखिन्छ । यस्तै केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनसँग नजिक हुँदै गएको राप्रपाले पनि एमाले दलका नेता कार्कीलाई सहयोग गर्छ या गर्दैन भन्ने विषय अन्यौल नै छ ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । कोशी प्रदेशमा एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ सांसद छन् ।

एमाले नेतृत्वमा बन्ने सरकारसँग भन्दा गठबन्धनसँग १ मत बढी छ । उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन गर्ने अवस्थामा ४७ सांसदको हस्ताक्षर पु¥याउन गठबन्धनलाई सहज छ । तर, एमाले र राप्रपाका लागि त्यो परिस्थितिमा मध्यावधिमा लाने कि सरकारलाई बहुमत सिद्ध गर्न दिने भन्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । एमाले र राप्रपा एकातिर र अन्य दल एकातिर भएको अवस्थामा भने नयाँ सरकार गठन भए पनि स्थिर हुने सम्भावना कमजोर छ । जसका कारण प्रदेशसभा विघटनको दिशामा जानसक्ने धेरैले अनुमान गरिरहेका छन् ।

दलहरुले गठबन्धन फेरबदल नगरेसम्म वा नयाँ सहमति नगरेसम्म प्रदेशको परिस्थिति जटिल मोडतिरै जाने देखिन्छ । यस्तै उपसभामुखलाई बैठकको अध्यक्षता नगर्न बिरामीको बहाना बनाउने, ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई अनुपस्थित गराउने कार्की आफैँ सफा हातसहित न्यायको ढोका पुगेका थिएनन् । उनले पर्दा पछाडि गरेका खेल पनि संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको विरुद्धमै थियो ।

उनैले गरेजस्तै खेल कांग्रेस, माओवादीले अब नगर्लान् भन्न सकिन्न । दुवै पक्षको यही दाउपेच र जालझेलपूर्ण राजनीतिको कारण मध्यावधिमा जानेमात्रै होइन जनताले आलोचना गर्दै गइरहेको प्रदेश संरचना धरापमा पर्ने सम्भावना पनि छ ।