राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेले बुधबार चितवनमा महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवाको सुरूआत गरेका छन्।

वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी भएको एक सयौं दिनमा सांसद लामिछानेले निःशुल्क बस सेवा शुभारम्भ गरेका हुन्। यो बसको नाम ‘ब्लू बस’ राखिएको छ।

यो बसमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ का महिलाहरूले निःशुल्क चढ्न पाउनेछन्।

निलो रङको यो बस भरतपुरका विभिन्न रूटहरू चल्नेछ। लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देलकाअनुसार हरेक बिहान शक्तिखोरबाट छुट्ने बसले कालिका नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा सेवा दिनेछ। भरतपुरका विभिन्न सडक हुँदै शिवघाटसम्म पुग्ने बस साँझ फेरि शक्तिखोर फर्कनेछ।

पहिलो चरणमा पाँच सय जना महिलाहरूको यातायात कार्ड बनाएर बसको सेवा सुरू गरिएको छ। बसमा रहेको मेसिनमा कार्डले छोएपछि सेवा निःशुल्क हुने लामिछानेले बताए। कार्डमार्फत् बसमा को-को चढे भन्ने कुराको रेकर्ड पनि रहनेछ।

महिलाहरूलाई दिइएको कार्डमा लामिछानेले नमस्कार गरेको तस्बिर अंकित छ।माग र उपयोगअनुसार समन्वय गरी भविष्यमा अन्य बस पनि थप गर्ने उनले बताए।

‘बसमा महिलाहरूका लागि आवश्यक पर्ने सेनेटरी प्याड पनि रहनेछ। एउटा सूचना बक्स पनि रहन्छ। रवि दाइलाई चिठी लेखिएको बक्समा आफ्ना गुनासाहरू राख्न पाउनुहुन्छ,’ लामिछानेले भने, ‘एउटा जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक यातायात कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सपना देख्नुपर्छ। अझ सार्वजनिक सवारीमा महिलाको सुरक्षा र प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ। देख्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ।’

यो बस रास्वपाले खरिद गरेको भने होइन। पुरानो बसमा रङ लगाइएको हो। रास्वपाको ब्रान्डिङ कलर निलो भएको र बाचा पत्रमा पनि निलो रंगकै व्यवस्था गरिकाले ब्लू बस नाम राखिएको लामिछानेले बताए।

बसमा महिलामात्रै चढेन पाउनेछन्। चालक र सहचालक पनि महिला राख्ने तयारी भएको उनले बताए। अहिलेका लागि भने महिला चालक उपलब्ध भइनसकेका कारण बस पुरूष चालकले नै चलाएका छन्।

स्रोतका अनुसार बस मासिक एक लाख ३० हजार रुपैयाँ तिर्नेगरी भाडामा लिइएको हो।

बस कसको हो र मासिक कति भाडा तिर्ने गरी ल्याउनुभएको भन्ने प्रश्नमा लामिछानेले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।

समाजमा भएका स्रोतहरू, मान्छे, संघ, संस्था, डोनरहरूलाई परिचालन गरेर, शुभचिन्तकहरूको साथ लिएर बस सेवा सञ्चालनमा ल्याएको उनको भनाइ छ।

‘कुनै पनि चिज मान्छेले खल्तीबाट गर्ने कुरा होइन। व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो। त्यसलाई हामी कहाँबाट कसरी गरियो भन्ने कुरा सार्वजनिक पनि गर्छौं,’ उनले भने।

उनले स्थानीय निकायले स्वामित्व लिन चाहेको अवस्थामा नाम, रङ फेर्न र स्रोत साधन जुटाउन पनि लाग्ने बताए।