लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय बस सञ्चालन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

उनले बजेटको बुँदा नम्बर १३८ मा प्रदेशमा बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर र घोराही–तुलसीपुर रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाएका थिए । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा समेत प्रदेश सरकारले निरन्तर यस योजनालाई बजेटमा राख्ने गरेको छ । तर अहिलेसम्म ठोस काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि छलफल चलाए पनि अझै कार्यान्वयनका लागि ठोस काम गर्न नसकिएको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामी यो विषयमा गम्भीर छौँ तर काम देखिने गरी गर्न सकेका छैनौँ ।’

पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ । जबजब इन्धनको मूल्य बढ्छ, तबतब वैल्कपिक ऊर्जाको खपत बारेमा समेत चर्चा सुरु हुने गर्दछ । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार आफैँले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने चर्चा चल्न थालेको ५ वर्ष पुग्न लागे पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको एमाले सांसद दिनेश पन्थीले बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाको खपत गर्नका लागि वर्षौंदेखि नीति अध्ययन गरे पनि कार्यान्वयनमा चुकेको छ, त्यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । मैले पटकपटक संसदमा यो कुरा उठाएँ तर सुनुवाइ भएन ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा जो मुख्यमन्त्री भए पनि विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन छुटाउँदैनन् तर अझैसम्म ठोस रूपमा काम नभएको आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमराज भुसालले बताए । उनले आर्थिक रूपमा र वातावरण दुवै हिसाबले उपयुक्त हुने ठानेर विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने नीति ल्याए पनि पछि सरकारले नै बेवास्ता गरेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश विकास प्राधिकरण मार्फत विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरिएको छ । दुई अगाडि सार्वजनिक भएको  प्रतिवेदनमा सुरुमा लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही र बाँके जिल्लाका दुई ठाउँमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

बाँकेको नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडक र रुपन्देहीको बुटवल–भैरहवा सडक खण्डमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको थियो । विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि पालिकाहरूले जग्गा छनोट गर्ने, प्रदेश सरकारले बसहरू चार्ज गर्नका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने र सम्बन्धित ठाउँका व्यवसायी समितिहरूलाई नै बस सञ्चालनको जिम्मा दिने गरी काम अघि बढाइने साथै ४ स्थानमा विद्युतीय बसका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । तर यस सम्बन्धमा कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले ध्यान नै दिएन । अझैसम्म चार्जिङ्ग स्टेसन निर्माणको काम सुरुवात हुन नसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्री पाण्डेयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लुम्बिनी क्षेत्रमा र यता प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको विद्युतीय बस चार्जिङ्ग सेन्टरको काम एकै पटक गर्ने गरी समन्वय भएका कारणले ढिला भएको बताए । प्रदेश सरकार आफैँले बस किनेर चलाउने भन्दा पनि व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा लुम्बिनी प्रदेशका ४ स्थानमा विद्युतीय बस सञ्चालनको योजना रहेको उनले खुलाए ।