बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को असारसम्म कुल बजेटको ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुले गत आर्थिक वर्ष ४७ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

आर्थिक संकट र स्थानीय तथा आम निर्वाचनको चटारोका बीच पनि प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ २८ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, चालुतर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २० लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको बागमती प्रदेशका प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ७० अर्ब ९३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा चालुतर्फ २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ बजेट थियो । प्रदेश सरकारको बजेटको ठुलो हिस्सा भौतिक विकासमा केन्द्रित गरिएको थियो । तर भौतिक पूर्वाधार विकास तर्फको खर्च पनि निराशाजनक देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा सडक, भवन तथा सहरी पूर्वाधार विकासतर्फ पर्याप्त खर्च गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको ६९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १५ अर्ब ३६ करोड ५२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्दा ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ विनियोजित कुल २४ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपैयाँमध्ये चालुतर्फ ४० करोड २६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब १६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये ८ अर्ब २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो बजेट प्रदेशको अन्य मन्त्रालयको कुल बजेटको दोब्बर रकम हो ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ५ हजार ५०० भन्दा बढी योजना रहँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुनका साथै बजेट खर्च समेत प्रभावित बनेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कुल ५ हजार ६३५ योजना बने पनि आधाभन्दा कममात्र कार्यान्वयनमा गएको हो । मन्त्रालयको बजेटमा ५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका ३९१ वटा योजना समेटिएका थिए भने ५ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका २ हजार ३११ वटा र २० लाखभन्दा माथिका २ हजार ९३३ वटा योजना कार्यान्वयनका लागि प्राप्त भएका थिए ।

प्राप्त योजनाहरुमध्ये केहीको कार्यान्वयन स्थल पत्ता लगाउनसमेत कर्मचारीहरुलाई समस्या देखिएको थियो । जसले गर्दा योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा कठिनाइ देखिएको थियो ।