(काठमाडौं) नेपाल विद्युत प्राधिकरणसहित सरकारबाट विद्युत वितरणको अनुमति पाएका संस्थाको आर्थिक विवरण हेरेर मात्रै नयाँ महसुल निर्धारण हुने भएको छ । उपभोक्ताको हितलाई हेर्दै वितरक कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था हेरेर महसुल निर्धारण गर्ने गरी सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ ।

विद्युत नियमन आयोगले ‘विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६’ जारी गरेको हो । यसमा विद्युत वितरणको अनुमति पाएका संस्थाले आफ्नो पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनसहित नयाँ महसुल प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष तथा आगामी आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण पनि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

यही विवरणका आधारमा आयोगले प्राधिकरणसहितका विभिन्न आम्दानी र खर्चका विवरणहरुमाथि विस्तृत परीक्षण गर्नेछ । विद्युत विक्री र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी, लगानीबाट प्राप्त हुने वार्षिक प्रतिफल, विद्युत खरिदको परिमाण र लागत, विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा लाग्ने वार्षिक खर्च लगायतका विषयमा आयोगले विस्तृत विश्लेषण गर्नेछ ।

ह्रास कट्टी दर तथा रकम, ब्याज भुक्तानी रकम, कर्मचारी खर्च, कार्यालय खर्च र अपेक्षित वार्षिक प्रतिफललाई परीक्षण गरेर निस्कर्ष निकालिने आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले जानकारी दिए । यसैगरी देशको आर्थिक सूचकांक, विद्युत विकासको नीति, विगतमा भएको महसुल निर्धारणलाई पनि महसुल निर्धारणको आधार बनाइएको छ । प्राधिकरणलाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी बनाउन आयोगले वित्तीय विवरणको परीक्षण गरेपछि मात्रै महसुल तोक्ने नीति लिएको हो । यसबाट प्राधिकरणको सेवा प्रवाहमा सुधार आउने र नाफामा मात्रै केन्द्रित हन नपाउने आयोगको ठहर छ ।

सरकारबाट प्राप्त अनुदानलाई पनि महसुल निर्धारणको आधार बनाइनेछ । आयोगले उपभोक्ताको हित संरक्षण, विद्युत आपूर्ति तथा सेवाको गुणस्तर, पर्याप्तता र सुरक्षाको सुनिश्चिततालाई महसुल निर्धारणको निर्देशक सिद्धान्त मानेको छ । त्यसैगरी वितरण गर्ने निकायको व्यवसायिकता तथा प्रभावकारितामा भएको वृद्धि, प्रणालीको सुधार, तथा त्यसका लागि लगानीको स्रोत सुनिश्चितता, वितरणकर्ताले गर्ने लगानीको न्यायोचित प्रतिफल र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि निर्देशक सिद्धान्त मानिएको छ ।

यसरी विभिन्न कागजातसहित प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ महसुललाई आयोगले सार्वजनिक गर्नेछ । त्यसमाथि सार्वजनिक सुनुवाई गरेर नागरिकहरुसँग राय सुझाव संकलन गरिनेछ ।