काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संशोधन विधेयकले राष्ट्र बैंक ऐनको आधारभूत संरचना र उद्देश्यमा परिवर्तन नगरी समयसापेक्ष, स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको बताए।

उनले ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्थापित गर्दै गभर्नरलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति तथा पदमुक्त हुने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरे। यसबाट राजनीतिक दबाब वा निजामती कर्मचारी सरह जथाभावी सरुवा तथा हटाउने जोखिम कम हुने उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था थप व्यवस्थित गरिएको तथा सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई स्पष्ट पारिएको जानकारी दिए।

बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या र योग्यतासम्बन्धी हालको व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको धारणा राखे।

उनले अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै किसिमको हस्तक्षेप नभएको भन्दै आपसी सञ्चार र कार्यसम्पादनमा सहजता आएको बताए। अर्थ सचिवको उपस्थितिले राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो।

गभर्नर पौडेलले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको योग्यता तथा अनुभवमा थप १० वर्षे अनुभवजस्ता सर्त राख्नु व्यावहारिक नहुने तर्क गरे। साथै, राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि लागू हुने ‘कुलिङ पिरियड’ व्यवस्था पनि आवश्यक नरहेको धारणा राखे।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयानुकूल, स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको हो।