प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको श्रम अधिकार, सेवा–सुविधा तथा कार्यस्थलको अवस्था सुधार गर्न माग गर्दै चिकित्सकहरूले शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।

‘जेन्जी सरकार, जेन्जी डाक्टरलाई न्याय दे’ भन्ने नारासहित भेला भएका चिकित्सकहरूले सात बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

प्रदर्शनकारी चिकित्सकहरूले प्रशिक्षार्थी चिकित्सक (इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सक) को ड्युटी समय नेपाल श्रम ऐन, २०७४ अनुसार प्रतिदिन अधिकतम १२ घण्टा र सातामा ७२ घण्टाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सातामा एक दिन अनिवार्य बिदा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

उनीहरूले सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी महिला चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम तलबसहितको सुत्केरी बिदा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुत्केरी बिदापछि अध्ययन तथा प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने तथा करार र स्थायी दुवै प्रकृतिका महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई समान रूपमा प्रसूति बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बढाएको तलबअनुसार आवासीय चिकित्सकलाई अधिकृत आठौँ तह सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने र सातामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गराए श्रम ऐनअनुसार अतिरिक्त समयको भत्ता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले इन्टर्न चिकित्सकहरू स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा प्रोभिजनल दर्ता भएका चिकित्सक भएकाले उनीहरूलाई कम्तीमा अधिकृत छैटौँ तह सरहको तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता दिनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।

चिकित्सकहरूले प्रशिक्षार्थीहरूको श्रम तथा अन्य शोषणसम्बन्धी गुनासा सुन्न र अनुगमन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक मेडिकल कलेजमा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि विशेष समिति स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरी, विशेष कारणवश अध्ययन बीचमै छोड्नुपरे आवासीय चिकित्सकलाई लगाइने उच्च जरिवाना घटाउनुपर्ने, रिक्त हुने सिटलाई अर्को वर्षको भर्ना प्रक्रियामा समायोजन गर्नुपर्ने तथा एमबीबीएस/बीडीएसपछि एमडी, एमएस वा एमडीएस अध्ययनका लागि राखिएको एक वर्षे अनिवार्य कार्यअनुभवको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सकहरूले हालको व्यवस्था नवचिकित्सकहरूका लागि अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै श्रम अधिकार, उचित पारिश्रमिक, मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण र अध्ययनका लागि सहज वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।