काठमाडौं — चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री Balen Shah को अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि पारित गरेको हो। यससँगै विगतदेखि देखिएको कानुनी अस्पष्टता तथा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो।

यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू स्वतः खारेज भएपछि कानुनी रिक्तताको अवस्था सिर्जना भएको थियो। उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको थियो।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै स्नातकोत्तर तहका डिएम (DM) र एमसिएच (MCh) कार्यक्रमसहित विभिन्न तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूले पनि अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

आयोगले यो व्यवस्थामार्फत चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनमा प्रोत्साहन पुग्ने तथा योग्य विद्यार्थीहरूको उच्च चिकित्सा शिक्षामा पहुँच विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।