महानगरको सूचना विरुद्ध पोखरामा सुकुमबासीहरूको सडक आन्दोलन
पोखरामा सुकुमबासीहरूको आन्दोलन चर्किएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा सुकुमबासीहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। सोमबार आयोजित विरोध र्याली र कोणसभामा सहभागीहरूले उचित विकल्प र व्यवस्थापन नगरेसम्म आफूहरू बसोबास गरिरहेको ठाउँ खाली नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौँका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइएको घटनाबाट त्रसित बनेका पोखराका बासिन्दाले ३५ दिने अल्टिमेटम खारेज गर्न माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सङ्घर्ष समिति कास्कीको आह्वानमा हजारौँ सुकुमबासी आन्दोलनमा सहभागी भएका हुन्।
सङ्घर्ष समिति संयोजक प्रेम गुरुङले विदेशी शरणार्थीलाई संरक्षण गर्ने सरकारले आफ्नै नागरिकलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए। साथै, सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने हो भने नागरिकता खारेज गर्नेसम्मको चेतावनी पनि दिएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले निर्वाचनका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलहरूले लालपुर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै झुटा आश्वासन दिएको आरोप लगाएका छन्। “भोट दिएको दुई महिना नबित्दै डोजर लिएर आउने भए हाम्रो भोट फिर्ता दिनुपर्छ,” उनीहरूले बताएका छन्।
२०३२ सालमा बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गामा हाल ४७५ घरधुरी सुकुमबासी बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले दुई पटकसम्म परिचयपत्र र निस्सा वितरण गरेको छ। महानगरकै सिफारिसमा बिजुली र पानी जडान गरिएकाले आफूहरूलाई अतिक्रमणकारी भन्नु अनुचित भएको उनीहरूको तर्क छ।
सङ्घर्ष समितिले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान प्रदत्त आवासको हक सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। कास्कीकी सीडीओ रुद्रादेवी शर्माले उचित व्यवस्थापनमार्फत समस्याको समाधान खोजिने आश्वासन दिएकी छन्।
