काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्ने तयारी गरेको छ । चिनियाँ पक्षले पटक–पटक टिकटक प्रतिबन्धबारे प्रश्न गरिरहेपछि सरकार प्रतिबन्ध खोल्ने गृहकार्यमा लागेको हो ।

पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २३ कात्तिक २०८० मा सामाजिक सञ्जाल नियमिन निर्देशिका ल्याएर सामाजिक सञ्जालहरुले नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने सहितका व्यवस्था गरेको थियो । लगत्तै २७ कात्तिकमा सामाजिक द्वेष फैलाएको र सामाजिक मर्यादा बिथोलेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णय लिनुअगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरुसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसैले प्रतिबन्धमा प्रमुख दलहरुले मौन समर्थन जनाए । टिकटकले भने लिखित पत्र लेखेर नेपालका सबै कानुन र शर्त मान्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ । र, प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै आएको छ ।

तर सरकारले प्रतिबन्ध नहटाएपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले हरेकजसो राजनीतिक भेटवार्तामा टिकटको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली टिकटक प्रतिबन्ध खोल्नेबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न अधिकारीहरुलाई निर्देशज दिएका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालमा कुनै कुनै किसिमको प्रतिबन्ध लगाउन नहुने भन्दै उनले सञ्चार मन्त्रालय र आफ्नो टिमलाई टिकटकको प्रतिवद्धताबारे छलफल गरेर आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन भनेको स्रोतको दाबी छ ।

‘टिकटकको प्रतिबन्धसँग भूराजनीति पनि जोडिएकाले निर्णय गर्न केही असहज हुन्छ कि भन्ने विश्लेषण छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर अब यो प्रतिबन्ध लामो समय राख्न नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय हुनसक्छ ।’

भारतले २०२० मै टिकटकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने अमेरिकामा सिमित प्रतिबन्ध छ आधाभन्दा बढी राज्य, संघीय सरकार र सुरक्षा फोर्सले आफ्नो कर्मचारकिो डिभाइसमा यो एप सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । हाल ३० भन्दा बढी टिकटकमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध छ ।

तर सरकारले बनाएको मापदण्डहरु मान्न तयार भइसकेको टिकटकलाई प्रतिबनध लगाइराख्नु नपर्ने मत प्रधानमन्त्रीको छ । टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन उनले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहमा पनि सहमति खोजेका थिए । कांग्रेस सकारात्मक देखिएकाले टिकटकको प्रतिबन्ध हट्नसक्ने स्रोतको दाबी छ ।

टिकटकले पनि सरकारलाई प्रतिबन्ध खुलाउन आग्रह गर्दै पटक–पटक पत्राचार आएको छ । एक साता अघि मात्रै दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति र सरकार सम्बन्ध इकाईले सञ्चाार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पत्र लेखेर आफू नेपालको सबै कानुनको परिपालन गर्न प्रतिवद्ध रहेको दोहोर्‍याएको थियो ।

टिकटकले नेपालको हरेक कानुनी प्रावधान आफूहरुका लागि स्वीकार्य रहेको ब्यहोराको पत्र पठाएपछि सञ्चारमन्त्री प्रधामनन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए ।

त्यसअघि ४ जेठमा टिकटक दक्षिण एसियाका सार्वजनिक नीति र सरकार सम्बन्ध प्रमुख फिर्दोस मोताकिनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेखेका थिए । गृह मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएर लेखिएको पत्रमा सरकारले उठाएका सरोकारका विषयमा आफूहरुले विभिन्न प्रयासहरु गरेको उल्लेख छ । पत्रमा टिकटक बन्द गर्दा सरकारलाई राजस्वमा समेत नकारात्मक असर परेको दाबी गरिएको थियो ।

करिब ९ महिनाको अवधिमा टिकटकले प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै ८ वटा पत्र पठाइसकेको छ । सरकारले प्रतिबन्धको निर्णय लगत्तै ३० कात्तिकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र २० मंसिरमा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आफ्नो प्लेटफर्ममा भएका कन्टेन्टबारे नेपालको चासो वा सरोकार प्रत्यक्ष राख्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न फोकल प्वाइन्ट (सम्पर्क बिन्दु) तोक्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

नेपाली भाषा प्रयोग भएका कतिपय अश्लिल समाग्रीहरु प्रणालीले नचिन्दा फिल्टर नहुने समस्या छ । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर टिकटकले सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थता बढाउन नेपाली भाषाको सोर्स पनि अनबोर्ड गर्ने टिकटकको प्रतिबद्धता छ ।

टिकटकले राष्ट्रव्यापी इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । शैक्षिक नतिजा सुधार्न विद्यालय र कलेज विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सामग्री डिजिटलाइज्ड गर्न सघाउने प्रतिबद्धता पनि टिकटकको छ । नेपालमा टिकटकको ‘सोसियल गाइडलाइन्स’ पालना भए/नभएको हेर्न मात्रै ६० जना जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको टिकटकको दाबी छ ।

टिकटकका प्रतिनिधिले कानून उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सामग्रीको विषयमा रिपोर्ट गर्नसक्ने ‘ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टुल (टीएसईटी) प्रणालीको को पहुँच नेपाल सरकारका लागि खुला गरिसकेको बताएको छ । नेपालमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयरको रूपमा दर्ता भएको र कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघन गर्ने लाखौं भिडियो प्लेटफर्मबाट हटाएको टिकटकले बताएको छ ।

टिकटक प्रतिबन्धले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार खोसिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन मुद्दा दायर भएका थिए । ५ मंसिर २०८० मा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । यो मुद्दाको नयाँ पेशी १० असोज, २०८१ का लागि पेशी तोकिएको छ ।