एमालेले स्वीकार्न नसकेको शक्ति
काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रज्ञाभवन कमलादीमा जारी छ ।
आइतबार उद्घाटन भएको अधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्व र पारित गरिने नीतिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा राम्रै चर्चा चलिरहेको छ ।
तर, सत्ता साझेदार शक्ति हुँदा समेत नेकपा एमालेले यो महाधिवेशन, आउन सक्ने नयाँ नेतृत्व र पारित गर्ने नीतिप्रति सार्वजनिक रुपमै बेवास्ता गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि मात्र सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत् एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनप्रति कुनै चासो नरहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
यद्यपि अरु दलहरुसँगै एमालेलाई पनि एकीकृत समाजवादीले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोलाएको थियो । तर, एमालेबाट प्रतिनिधिसमेत नआएपछि मञ्चबाटै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गुनासो गरे ।
‘मैले आफैं दशौंचोटि फोन पनि गरेको छु । फोन नलागेपछि पीएहरुलाई पनि लगातार फोन गरेको छु, एउटा पीएले भएन अर्को पीएलाई गरेको छु’, अध्यक्ष नेपालले भनेका थिए । तर, एमाले नआएको विषयलाई लिएर गुनासो नगर्न कार्यकर्तासँग नेपालले आग्रह गरेका थिए ।
‘भर्खर तीन वर्षको घाउ अझै पनि आलो छ । त्यसैको असर बाँकी होला’, अध्यक्ष नेपालले भने, ‘राजनीतिमा यस्ता कुरा पचाएर जान सक्नुपर्छ । त्यसो हुनाले नआउँदाको धेरै गुनासो पनि नगरौं, सबैप्रति सद्भाव राखौं ।’
अध्यक्ष नेपालको अनुमानजस्तै एमाले नेताहरू पनि आफ्नै पार्टीबाट फुटेर गएको समूहलाई मान्यता दिनेगरी शुभकामना दिन नगएको स्वीकार्छन् । ‘जहाँबाट चोइटिएर गएको हो, त्यसको पुष्टि गर्न सकेको छैन । अर्कातिर यो कुनै राष्ट्रिय दल पनि होइन’, एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भन्छन्, ‘राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रममा नेताहरु व्यस्त भएकाले पनि जान सकिएन ।’
एकीकृत समाजवादीलाई दलको रुपमा स्वीकार्न एमाले र यसका अध्यक्ष ओली अझै तयार नरहेको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो, यो । ९ भदौ २०७८ मा एमालेबाट अलग भएर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहित नेताहरुको अगुवाइमा बनेको एकीकृत समाजवादीलाई ओलीले अस्वीकार गरेको लामै विवरण छ ।
आन्तरिक कलहकै कारण पार्टी फुटाएर माधव-झलनाथले बनाएको एकीकृत समाजवादीलाई वैधानिक मान्यता दिन नहुने मागबाटै अस्वीकार सुरु भएको थियो ।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको साथ एकीकृत समाजवादीलाई भएकाले एमालेको मागले सार्थकता पाउन सकेन । सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न पाइने अध्यादेश ल्याएपछि एकीकृत समाजवादी जन्मिएको थियो । एकीकृत समाजवादी बनाउने निर्णयलाई निर्वाचन आयोग र तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पुरापुर साथ दिए ।
तर, एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिन नहुने मागसहित एमालेले झण्डै नौ महिना संसद् अवरोध गर्यो । २०७९ मंसिरको स्थानीय चुनावमा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा १० सिट जितेपनि समानुपातिकमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेपछि एमालेले संसद् अवरोधको नीतिबाट आफैं पछि हटेको थियो । चुनावबाट जनताले नै एकीकृत समाजवादीलाई अस्वीकार गरेको तर्क एमाले नेताहरुले गरेका थिए ।
यस्तो नतिजाले एकीकृत समाजवादीलाई अस्वीकार गर्ने एमाले र ओलीको आत्मविश्वास झनै बलियो बनाएको प्रष्ट हुन्छ ।
तर, हङ पार्लियमेन्टका कारणले राष्ट्रिय राजनीति र सरकार निर्माणमा एकीकृत समाजवादीको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
कांग्रेससहितको गठबन्धन हुँदा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै माधव नेपाल पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति भएको थियो ।
यद्यपि सत्ता समीकरणकै भर नहुँदा प्रधानमन्त्री आलोपालोको सहमति पनि अलपत्र छ । तर सरकार निर्माणमा एकीकृत समाजवादीको सांसद संख्या अर्थपूर्ण छ ।
गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण परिवर्तन गरिरहँदा देखिएको माधव नेपालको खोजीले पनि एकीकृत समाजवादीको संसदीय आवश्यकता प्रष्ट पार्छ ।
त्यसबेला कांग्रेस र राप्रपा बाहेकका दलहरुको सरकार बनाउन एकीकृत समाजवादीको संसदीय अंक गणित महत्वपूर्ण बनेको थियो । अझ जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (अशोक राईले गत २३ वैशाखमा फुटाउनु अगाडिको) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समेत माधव नेपालमा देखिएकाले एकीकृत समाजवादीको खोजी चर्को बनेको थियो ।
एमाले र माओवादीका नेताहरुसहित प्रचण्ड र ओली माधव नेपाललाई फकाउन उनकै निवास कोटेश्वर पुग्नुले पनि एकीकृत समाजवादीको महत्व प्रष्ट पार्थ्यो ।
नभन्दै वैकल्पिक सरकार बनाउने कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै माधव नेपालले प्रचण्ड-ओलीको समीकरणलाई साथ दिने निर्णय गरे । यदि माधव नेपालले वर्तमान सरकारलाई साथ नदिएको भए त्यसैबेला कांग्रेस सहितको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्थ्यो ।
तर अहिलेकै सरकारलाई साथ दिने निर्णय गरेको एकीकृत समाजवादीलाई भने एमालेले फेरि पनि अस्वीकार गर्न थाल्यो । सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व (सत्ता समीकरण नै भत्कने खतरापछि एकीकृत समाजवादीलाई नेतृत्व दिइयो) दिने सहमतिबाट पछि हट्ने, १५ वैशाखको उपनिर्वाचनमा एक्लौटी उम्मेदवारी दिइनु, राजदूत भागबण्डामा छुटाइनु, सत्तारुढ नेताहरुको बैठकमा रास्वपा सहभागी हुँदा माधव नेपाल नबोलाइनु जस्ता निर्णयहरुबाट एमालेको अस्वीकार नीति प्रष्ट हुन्छ ।
जबकि यसको बिपरीत बझाङमा सम्पन्न उपचुनावमा आफ्नै उम्मेदवार हुँदा पनि एकीकृत समाजवादीले अघोषित रुपमा एमालेलाई सहयोग गरेको थियो । एमाले उम्मेदवार दमन भण्डारीले जित्नु एकीकृत समाजवादीको सहयोग लुकेन ।
तर एमाले अस्वीकारकै नीतिमा अडिग छन् । एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व स्वीकार्न नसकेकै कारण महाधिवेशनको निम्तो अस्वीकार गरेको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
जबकी तथ्य हेर्दा भने तिक्तताको साटो सम्वाद र सहकार्यमा जोड दिदा विगतमा जस्तै अहिले पनि एकीकृत समाजवादीको अंक एमालेका निम्ति महत्वपूर्ण छ । २०७८ को भदौमा पार्टी विभाजन रोकिएको थियो भने त त्यही कार्यकालमा एमालेको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना थियो ।
किनकि २०७४ को चुनावबाट प्रतिनिधिसभामा एमालेले १२१ सिट जितेको थियो । तर पार्टी विभाजन हुँदा माधव नेपाल सहित २३ जना एकीकृत समाजवादीतिर लागे । जसले गर्दा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्नै नसक्ने समीकरण बन्यो । सरकारसँगै पाटीमा पनि ठूलै क्षति पुगेको थियो ।
त्यसबेला ५५ जना केन्द्रीय सदस्य, ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य र १४ सय बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एमाले छोडेका थिए । ८ जना राष्ट्रियसभा सदस्यले एमाले छोडेका थिए ।
आमचुनावमा पनि पार्टी विभाजनको असर प्रष्ट देखियो । २०७८ मंसिरको चुनावमा एकीकृत समाजवादीले जितेको १० वटै क्षेत्रमा एमाले उम्मेद्वार पराजित भएका हुन् । कांग्रेसको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु उम्मेदवार भएकाले यस्तो समीकरण तयार हुनु स्वभाविक थियो ।
तर समानुपातिकतर्फ एकीकृत समाजवादीले पाएको मतबाट एमालेले पार्टी विभाजनबाट बेहोर्नुपरेको क्षति अनुमान लगाउन सकिन्छ । २ लाख ९८ हजार ३९१ समानुपातिक मत ल्याएको एकीकृत समाजवादीले थ्रेस होल्ड कटाउन सकेन ।
तर यो मत एमालेमा जोडिएको हुन्थ्यो भने फरक संसदको समीकरणमै फरक पर्न सक्थ्यो । एकीकृत समाजवादीले ल्याएको मत जोड्दा एमालेको समानुपातिक मत ३१ लाख ४४ हजार ३२ हुन्थ्यो । यो भनेको २०७४ सालको चुनावकै हैसियत बराबर हो ।
माधव-झलनाथसहितको एमालेले २०७४ को चुनावमा समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत ल्याएको थियो । अर्थात् अहिले एमाले जसरी सत्ता बनाउने माओवादी र कांग्रेसलाई गुहारिरहेको छ, माधव-झलनाथ सहितको एमाले जोगिदा अर्कै परिस्थिति सिर्जना हुन सक्थ्यो ।
तर, आफू नेतृत्वको सरकार ढालेर पार्टी फुटाउँदै अलग भएको निष्कर्ष सहित ओली एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व नस्वीकार्ने निर्णयमा अडिग छन् ।
