काठमाडौँ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले नियमित सुनुवाइ गरेर टुंग्याउने भएको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने आदेश गरेको हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा किटानी जाहेरी परेको र उनी पदमा बहाल रहे अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै पनि किटानी जाहेरी नपरेको भन्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको पत्रसमेत खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् । रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कास्की र नवलपुरबाट सहकारी ठगीसम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश गरेको थियो ।