संसद् सुचारु गराउन सर्वदलीय बैठक बस्दै
बागमती प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनका लागि आज सर्वदलीय बैठक बस्दै छ । आजका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक चल्ने अवस्था नदेखेपछि प्रदेशसभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकको अगुवाइमा बैठक सञ्चालनको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो ।
सभामुख पाठकले आइतबार बिहान १० बजेका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको बागमती प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाले जनाएको छ । बैठक प्रदेशसभा सचिवालयमा नै बस्नेछ । पछिल्लो समय प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा भइरहेको समस्या समाधानका लागि सभामुख पाठकले सबै दलहरूसँग छलफलको तयारी गरेका हुन् । उनले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका तर्फबाट दलका नेता, सचेतक तथा प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थित हुन सूचना पठाएको सचिवालयले जनाएको छ ।
उक्त बैठकमा सहमति जुट्न सकेको खण्डमा आजै बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक सञ्चालन हुनेछ । गत २ महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेको छैन ।
गत भदौ १८ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा पनि सरकार र विपक्षी दलहरू बिच सहमति हुन नसकेपछि स्थगित हुँदै आएको छ ।
१८ गतेदेखि हालसम्म गरी प्रदेशसभा बैठक ३ पटक सारिएको छ । १८ गते दिउँसो १ः३० बजेका लागि बोलाइएको बैठक सरकार र विपक्षी दल बिच सहमति कार्यान्वयनको सम्बन्धमा विवाद भएपछि स्थगित गरिएको थियो । निर्धारित समयमा पनि बैठक सञ्चालन नभएपछि सूचना टाँस गरेर उक्त बैठक सोही दिन ४ बजेका लागि बोलाइएको थियो । ४ बजेको बैठक पनि बस्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर २० गते १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो ।
त्यसबिचमा सरकार र विपक्षी दलहरू बिच भएको पटक पटकको छलफलबाट ठोस निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि २० गतेका लागि बोलाइएको बैठक सूचना टाँस गरेर २४ गते बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो । २४ गतेको बैठक पनि चल्न सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सभामुख पाठकले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेट पारित गर्दाको समयमा विपक्षी दलहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै प्रदेशसभा सञ्चालनमा एमाले र राप्रपाले दबाब बनाइरहेका छन् । उनीहरूले सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएसँगै बैठक प्रभावित बनेको हो ।
यता सरकार भने प्रतिपक्षसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक रहेको बताउँदै आएको छ । सरकारले प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौता अनुसार एमालेलाई ४५ करोड रुपैयाँ र राप्रपालाई २५ करोड रुपैयाँको योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरिसकेको बताउँदै आएको छ । तर, सो सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने भएकाले पहिलो त्रैमासिक सम्म कुर्न विपक्षी दललाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
