गैर आवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । रवि लामिछानेसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले गैर आवासीय नेपालीको अधिकारका सम्बन्धमा सानो व्याख्या गर्दै राजनीतिक अधिकार नहुने बताएको हो ।

रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका सम्बन्धमा परेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले गैर आवासीय नेपालीलाई मताधिकार लगायतको राजनीतिक अधिकार नहुने प्रसङ्ग उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानले नै गैर आवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गर्न सकिने भन्दै त्यस्ता नेपालीको हकमा राजनैतिक अधिकार नरहने उल्लेख गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासबाट गत माघ १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ फागुन २३ गते सार्वजनिक भएको थियो । उक्त फैसलामा गैर आवासीय नेपालीको हकमा के हुने भन्ने विषयमा समेत छोटो व्याख्या गरेको पाइन्छ । 

फैसलाको प्रकरण २७ मा गैर आवासीय नेपालीले पाउने अधिकारका विषयमा उल्लेख गरिएको छ । फैसलामा गैर आवासीय नेपालीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने तर राजनीतिक अधिकार र शासकीय पदमा निर्वाचित हुने अधिकार नरहने बताइएको छ । यद्यपि गैर आवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्न, आर्थिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने कुरालाई भने सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ । 

फैसलामा भनिएको छ, 

‘वर्तमान समयमा उल्लेख्य सङ्ख्याका नेपाली नागरिकहरू विश्वका कतिपय मुलुकमा विचरण गरेका, स्थायी रूपमा विदेशमा बसोबास गरेका, अध्ययनरत रहेका, विविध व्यवसाय वा रोजगारीमा संलग्न रहेका, आफ्नो उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि सिर्जनशील परिश्रम गरिआएको र कालान्तरमा नेपाल फर्की आउने मनसाय राखेको कुरा एउटा व्यवहारिक यथार्थ बनेको छ । यसरी विदेशमा लामो समय स्थायी बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले सोही देशको कानुनको अधीनमा रही त्यस्तो स्थायी बसोबास गरेको मुलुकको नागरिकता समेत लिएको वा लिन सक्ने अवस्था रहेको छ । यसप्रकार कुनै नेपाली नागरिक अर्को मुलुकको नागरिक हुने स्थिति आएमा त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नेपालीको रूपमा मान्यता पाउने अवस्था रहन्छ । गैरआवासीय नेपालीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप, अनुभव, पुँजी र प्रविधिको उपयोग नेपाल राष्ट्रका लागि पनि महत्त्वपूर्ण र लाभदायी हुन सक्तछ । त्यसैले नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई  ‘संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर विदेशी नागरिकता कायम रहेको अवस्थाका गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको कानुन अनुसार शासकीय पदमा निर्वाचित हुने राजनीतिक अधिकार भने प्राप्त हुँदैन । नेपालमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्नका लागि विदेशी नागरिकता त्याग गरेर सो को निस्सा वा प्रमाण सहितको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरी आफ्नो पहिलेको नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’

रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्चले रविको पुरानो नागरिकता अमान्य हुने बताएसँगै गैर आवासीय नेपाली समुदायमा तरङ्ग पैदा भएको थियो । नेपाली नागरिक नै नरहेपछि उनीहरूले नेपाली नागरिककै रूपमा नेपालमा गरेको लगानी, नेपालको सम्पत्ति लगायतको अस्तित्व नै सकिने हो कि भन्ने त्रास बढेको समयमा सर्वोच्चको फैसलामा राजनीतिक अधिकार मात्रै नहुने व्याख्या गरेको हो । 

सर्वोच्चको फैसलामा नेपालको संविधान अनुसार गैर आवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार नरहने तर अन्य अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी सहजीकरण गरिदिएको हो ।