काठमाडौं — जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालय हटाउन सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।

प्रशासनले आइतबार सूचना जारी गर्दै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका तर सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध गैरसरकारी प्रकृतिका प्राविधिक तथा पेसागत संघ–संस्थाका कार्यालय सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने स्पष्ट पारेको हो।

सूचनाअनुसार यस्ता संघसंस्थाका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा इकाइ कार्यालयहरूले सरकारी भवनभित्र रहेका कार्यालय, साइनबोर्ड तथा अन्य संरचना सात दिनभित्र हटाई निजी वा भाडामा लिइएका भवनमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ।

स्थानान्तरणपछि सोको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

प्रशासनले सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायलाई समेत यस्ता संघसंस्थाले प्रयोग गरिरहेका कक्ष, बोर्ड तथा संरचना हटाई सम्बन्धित क्षेत्र खाली गराउन आग्रह गरेको छ।

प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलद्वारा जारी सूचनामा तोकिएको समयसीमाभित्र स्थानान्तरण नगरे सरकारी संरचनाभित्रै सञ्चालन गरिएको पाइए कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

प्रशासनका अनुसार सरकारी भवन र सार्वजनिक निकायका संरचनाभित्र गैरसरकारी प्रकृतिका संघसंस्थाका कार्यालय सञ्चालन भइरहेको पाइएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न यो निर्णय गरिएको हो।