प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबारदेखि छलफल थालेका छन्।

पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १२ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र गरी २६८ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए।

नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी २ जना सांसदले मात्रै विश्वासको मत दिएका थिएनन्।

विश्वासको मत दिए पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपालगायत दलहरू प्रतिपक्षी भूमिकामा बस्ने बताइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता साझेदार ७ दलबाटै मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी गरिरहेका छन्। उनले बालकोट पुगेर बुधबार साँझ सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद विस्तारलगायतका विषयमा कुराकानी गरेका थिए।

प्रचण्ड गत पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पुस ११ मा उनले शपथ लिएका थिए। त्यसबेला ८ जना मन्त्री बनाए पनि केही मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छैन। 

‘मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे उहाँले सत्ता साझेदार दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुहुन्छ। सत्ता साझेदार दलको बैठक पनि बस्छ। छिट्टै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमालेका विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र  पार्टीका रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि उपप्रधानमन्त्री माग गरिरहेका छन्। राप्रपाले उपप्रधानसहित ४ मन्त्रालय दाबी गरेको छ।

अहिले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री, नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र रवि लामिछाने गृहमन्त्री छन्। सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेत ल्याइसकेको र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसमेत लिइसकेकोले अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले छलफललाई तीव्रता दिएका छन्।

यसबीचमा सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसमेत नियुक्त भइसकेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूले भागबन्डा गरी मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखलगायत पद लिएका थिए।