१३ मंसिर, काठमाडौं। थारु समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन कात्तिक २० गते दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले रद्द गरेको छ ।

मंसिर ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंगलबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई विचार गर्दा यस अदालतबाट मिति २०७९/७/२०मा जारी भएको अन्तरिम आदेश कायम रहनू वाञ्नीय नहुँदा उक्त मिति २०७९/७/२० को अन्तरिम आदेश रद्द गरिएको छ। कानून बमोजिम गर्नू।’

सर्वोच्चले थारु कल्याणकारिणी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीविरुद्धको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले निवेदन दायर गरेका थिए ।

सरकारले भने थारु समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी/जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा द्विविधा नभएको तर्क गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको थियो ।

यता, थारु कल्याणकारिणी सभाले थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षका लागि भन्‍दै ४० वटा मुद्दा सर्वोच्चमा कायम रहेको र आजै थप २ वटा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको थाकसका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘संविधानले नै आरक्षको प्रत्यभूत गरेकोले सरकारले यसलाई रोकेर थारु समुदायप्रति अन्याय गरिरहेको छ। हामी यसबारेमा थप मुद्दा दर्ताको तयारी गरेका छौं।’

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश :