सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुसार डाकेको पुनर्स्थापित संसदको चालु अधिवेशन आजै अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यलयको सूचनाअनुसार अधिवेशनको अन्त्य हुनेछ।

अधिवेशनको अन्त्यबारे छलफल र सिफारिस गर्न मन्‍त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बालुवाटारमा सोमबार बिहान बसेको छ। करिब डेढ महिनासम्म चलेको संसद अधिवेशन दलीय झगडामा अल्झियो र बिजनेसबिहिन भएर अन्त्य हुँदैछ।  कुनै पनि विधेयक पारित गरेको भएको छैन। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको विश्‍वासको मत फिर्ता लिने निर्णय गर्नका लागि स्थायी समितिको बैठक बोलाएकै दिन अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। 

गत पुस ५ गते प्रधानमन्‍त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गरेको थियो। पुरस्थापति संसदको बैठक फागुन २३ गते सुरु भएको थियो। पुनस्र्थापित संसद दलीय कलहको सिकार बनेको छ। अहिलेसम्म कुनै गम्भीर एजेन्डामा छलफल भएको छैन। कहिले शोक प्रस्ताव त कहिले झिनामसिना कार्यसूचीमा संसद् अल्झिएको छ। सरकारको उपेक्षा र दलहरूबीचको झगडाका कारण संसद चलाउन सभामुखलाई सकस परेको थियो। सभामुखको भूमिकाप्रति सरकार असन्तुष्ट मात्र होइन, सशंकित देखिन्छ। तलब भत्ता बुझेर दंग हुँदै संसद छिरेका सांसदले बिजनेस पाएका छैनन्। संसदलाई बिजनेसबिहिन बनाएर निरीह बनाउने  अनि संसद् पुनस्र्थापना निरर्थक रहेको मनोवैज्ञानिक सन्देश दिने रणनीतिबाट सरकारको व्यवहार निर्देशित देखिएको आरोप विपक्षीले लगाउँदै आएको छ।