२० भदौ २०७६ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन परिषद्को सिफारिस अनुसार विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत गर्‍यो, जसअनुसार कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू भएको छ ।

१९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि भने नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन रोकिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलाशले नयाँ पाठ्यक्रम तत्काल लागू नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुने नहुने भने प्रष्ट छैन । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, ‘नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट नहुँदा अभिभावक र विद्यार्थी अन्योल छौं ।’ कहिले नयाँ, कहिले पुरानो पाठ्क्रमभन्दा अभिभावकमा दबाव सिर्जना गरेको भण्डारीको भनाइ छ । भन्छन्, ‘अदालतबाट फैसला चाँडो आयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ ।’

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहाल अदालतको आदेश पर्खेर बसेको बताउँछन् । ‘अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले अहिले टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन’, दाहाल भन्छन् ।

२८ असोजमा भगवता अर्याल लगायतले हालेको रिटमा पोखरा विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल, काठमाडौं, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

शिक्षाविद्हरूले भने नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारले खुट्टा कमाउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला समय अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘हरेक दश–दश वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन हुँदै आएको छ । सरकारले ढिलै भए पनि आफ्नो काम गरेको छ’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘लागू भइसकेको पाठ्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नुपर्ने कुनै कारण देख्दिन ।’

कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भइसकेपछि नयाँ पाठ्यक्रम अपरिहार्य भइसकेको जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् कोइराला सामाजिक शिक्षा र जीवनपयोगी शिक्षा राख्दा विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो देश बुझ्न सहज हुने बताउँछन् ।