(बुटवल) प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै दुई वर्षसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन नसकेपछि प्रदेश ३ र ५ का मुख्यमन्त्री र नेताहरुले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वसँग गुहार मागे ।

नेकपा सचिवालयले प्रदेश ३ को नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्न निर्देशन दियो र, प्रदेशसभाबाट त्यही प्रस्ताव सहज रुपमा पास भयो । प्रदेश ३ को नामकारण प्रक्रियाले प्रदेश ५ का नेकपाका नेताहरुलाई राहत दिएको छ ।

‘प्रदेश ३ को नजिरले हामीलाई सहज भएको छ, अब त्यसैअनुसार सके सर्वसम्मत नभए वहुमतका आधारमा नाम र राजधानी टुंगो लाग्छ’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वैजनाथ चौधरी भन्छन् ।

३ फागुनमा प्रदेश स्थापना दिवस मनाउँदा नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लागिसक्ने उनको दाबी छ । प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ, जसमा नामबारे कुनै विवाद छैन । राजधानीमा भने बुटवल र दाङमध्ये एक हुने उल्लेख छ । तर प्रदेश ३ को नजीरलाई टेकेर अस्थायी राजधानी तोकिएको बुटवललाई नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने मत बलियो भएको छ । ‘प्रदेश ३ को निर्णय नहुँदासम्म हामी पनि दाङ र रुपन्देहीका पक्षमा विभाजित थियौं, अब हामीले बुटवलको विकल्प खोजिएला जस्तो लागेन ।’

उनीहरुमध्ये चौधरी भन्छन्, ‘स्थायी राजधानी बुटवल नै हुन्छ, यसमा दायाँबायाँ गर्न सम्भव छैन ।’

प्रदेशको राजधानी र नामाकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाको दुई तिहाई वहुमत पनि छ । नामका सन्दर्भमा लुम्बिनीमात्रै सिफारिस गरेकाले त्यसमै सहमति जुट्ने देखिन्छ । राजधानी भने बुटवल कि दाङ भन्ने विवाद छ ।

तर प्रदेश ३ को नजीरले बुटवल राजधानी हुनुपर्छ भन्नेहरुलाई उत्साहित बनाए जस्तै दाङ राजधानी हुनुपर्छ भनेर लविङ गरेकाहरुलाई भने निराश बनाएको छ । दाङ राजधानी हुनुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका नेकपाका एक प्रदेशसभा सदस्य भन्छन्, ‘प्रदेश ३ को निर्णय नहुँदासम्म हामी पनि दाङ र रुपन्देहीका पक्षमा विभाजित थियौं, अब हामीले बुटवलको विकल्प खोजिएला जस्तो लागेन ।’

प्रदेशसभामा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९, समाजवादीका ५, राजमो र राजपाका एक/एक सांसद छन् ।

नाम र राजधानी सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिका संयोजक दीपेन्द्रकुमार पुनले आफूहरुले प्रतिवेदन प्रदेशसभा सचिवालयलाई बुझाइसकेकाले अब सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेपछि टुंगो लाग्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले नै यही आर्थिक वर्षभित्र टुंगो लाग्छ भनिसक्नुभएको छ’ पुनले भने, ‘अब समितिको जिम्मेवारी सकिएको छ, प्रदेशसभाले टुंगो लगाउंछ ।’

विशेष समितिका सदस्य एवं प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर राना हिउँदे अधिवेशनको शुरुमै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘अब ढिला गरिनुहुन्न, लम्ब्याउने काम भयो भने कांग्रेसले प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्छ ।’

प्रदेशको राजधानी र नामका विषयमा प्रदेशसभाको तेस्रो ठूलो दल समाजवादी पार्टीले भने पहिचानका आधारमा थरुहट–मगरात नाम हुनुपर्ने बताएको छ । समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहषराम यादवले भने, ‘प्रदेश ५ थारु र मगर समुदायको वाहुल्यता भएको प्रदेश हो, त्यसैले थरुहट–मगरात हुनुपर्छ, अन्यथा भए हामी जनतामाझ जान्छौं ।’

आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल मगर संघ, समाजवादी मगर संघ लगायतले पनि प्रदेशको नाम थरुहट–मगरात राख्ख्नुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर संकलनलगायतका दबाबमूलक अभियान चलाँउदै आएका छन् । प्रदेश ५ को कूल जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत मगर र थारु समुदायका छन् ।