सर्वोच्चले प्रदेश २ ले दिएको रिटमा माग्यो केन्द्र सरकारको जवाफ
(काठमाडौं) सर्वोच्च अदालतले सागरनाथ वन परियोजनालाई वन नियमन कम्पनीमा गाभ्ने निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको छ ।
प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध हालेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बुधबार सुनुवाई गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
संघीय सरकारले २३ जेठमा सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई दी टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा बिलय गरेर छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने भन्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारसँग उक्त निर्णय गर्नुको कारण माग गर्नुका साथै दुबै पक्षलाई आउँदो आइतबार छलफलमा बोलाएको छ ।
२०३५ सालमा स्थापना भएको परियोजनाको वन महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट गरी १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सुरुदेखि नै यो परियोजना वन पैदावार विकास समिति मातहत व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो ।
