(काठमाडौं) हिमाली जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको स्याउले बजार नपाएको गुनासो आइरहेका बेला नेपाली उपभोक्ताले अमेरिकामा फलेको स्याउ खाइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना (भदौसम्म) विदेशबाट एक अर्ब नौ करोड ८२ लाख रुपैयाँको स्याउ आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।

नेपाली उपभोक्तामा फलफूल खाने प्रचलन बढेकाले स्याउ खपत बढ्दै गएको छ। स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर विदेशबाट आयात भएको राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका निमित्त प्रमुख हरिप्रसाद गुरुङले बताए। आयात वृद्धि भए पनि उत्पादन पनि बर्सेनि वृद्धि भएको गुरुङको दाबी छ। ‘जुम्ला र मुस्ताङको स्याउ काठमाडौंको बजारमा बिक्री भैरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्याउ उत्पादन र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं।’

विभागका अनुसार अमेरिकाबाट ८१ लाख ६० हजार रुपैयाँको ४० हजार दुई सय ६४ किलो स्याउ आयात भएको छ। भारतबाट ८१ करोड ४९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, चीनबाट २७ करोड ५१ लाख ३४ हजार रुपैयाँको स्याउ आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। गत वर्ष चार अर्ब ९३ करोड ४३ लाख रुपैयाँको ७३ हजार दुई सय ३१ मेट्रिक टन स्याउ आयात भएको थियो।

उच्च हिमाली जिल्लामा स्याउ खेती विस्तार गरी स्याउ आयात प्रतिस्थापन गर्न ‘स्याउ उत्पादन’को दीर्घकालीन योजना बनाएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर्णालीका डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोटसहित रुकुम, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा स्याउखेती विस्तार गरिएको छ। ती जिल्लामा स्याउको लागि उपयुक्त हावापानी र व्यावसायिक खेतीको सम्भावना रहेकाले ‘स्याउ मिसन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ। समुद्री सतहदेखि एक हजार आठ सयदेखि तीन हजार मिटरसम्मको उचाइको हावापानीमा गोल्डेन डेलिसियस, रेड डेलिसियस, रिचा रेड लगायत स्याउ खेती हुन्छ।

उत्पादन वृद्धि गर्न जुम्ला र मुस्ताङमा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत काम भइरहेको गुरुङले बताए। कर्णालीमा स्याउ उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्र विकास आयोजना सञ्चालन गरिएको छ। केन्द्रका अनुसार स्याउ बगैंचाको क्षेत्रफल बढाउने योजना छ। अहिले करिब १२  हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती हुँदै आएको छ।

सरकारले स्याउमा प्रतिबोट एक सय रुपैयाँ अनुदानसहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सरकारले स्याउका बिरुवा ढुवानी, प्याकिङ, गोडमेल, मलखाद, सिँचाइमा अनुदान दिँदै आएको छ। स्याउ बगैंचा काँटछाँट र रोग किरा नियन्त्रणको लागि सघाउन औषधी, पावर स्प्रेयरको परल मूल्यमा संघीय, प्रदेश, स्थानीय तहबाट अनुदान छ।

त्यसैगरी, उत्पादित स्याउको बजार व्यवस्थापन अन्तर्गत ढुवानीमा प्रयोग हुने कार्टुन, ढुवानी, स्याउ टिप्न प्रयोग हुने भ-याङ, हार्भेस्टिङ झोला, स्याउको चाना बनाउने मेसिन, ग्रेडिङ मेसिन, भण्डारण स्टोरमा अनुदान छ। स्याउका गुणस्तरीय बिरुवा फार्म, निजी नर्सरी, पुराना नर्सरीको सुदृढीकरण, माउ बोट स्याहारमा समेत सरकारी सहयोग छ। ‘स्याउ खेतीमा किसानलाई आकर्षित गर्न विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम छन्,’ गुरुङले भने, ‘स्याउ खेती विस्तार प्रमुख प्राथमिकतामा छ।’

हरेक वर्ष स्याउ आयात हुने क्रम बढेकाले स्वदेशमै उत्पादन बढाउन प्रयास भइरहेको गुरुङले बताए। आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्याउ उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।

स्याउमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले स्याउ खेती विस्तार गर्न चाहने किसानलाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बगैंचाको उत्पादकत्व बढाउन काँटछाँट गर्न, रोग/किरा नियन्त्रण, मलखाद व्यवस्थापन, गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादन गर्न सघाउने, किसानको ज्ञान र सीपमा व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने, बजार व्यवस्थापन, प्रशोधन र भण्डारणमा सघाउने नीति लिएको छ। उत्पादन वृद्धि भएमा व्यापार घाटा कम हुनुका साथै पिछडिएका जनताको आयस्तरमा सुधार आउने सरकारी अधिकारीको अपेक्षा छ। जिल्लागत अवस्था हेर्दा स्याउ खेती हुने जिल्लामा उत्पादकत्व कमजोर भएकाले उत्पादकत्व बढाउन पनि जोड दिइएको छ।

हिमाली जिल्लामा उत्पादित स्याउलाई मुलुकमा प्रमुख सहरसम्म पु-याउन नसक्दा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको गुनासो आएपछि सरकारले बजारीकरणमा पनि सघाएको छ। ‘विगतमा उत्पादनमा मात्र सघाउँथ्यौं,’ निमित्त प्रमुख गुरुङले भने, ‘अहिले बजारीकरणमा पनि सहयोग गरेका छौं।’